आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारी खाता घाटामा देखिएकोे छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारी खाता ६९ अर्ब सात करोड रुपैयाँले घाटामा छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारले तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने चार खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको आम्दानी चालू आर्थिक वर्षको कुल लक्ष्यको २६ प्रतिशत र खर्च २५ दशमलव ८७ प्रतिशत छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा करिब एक चौथाइ मात्रै बजेट खर्च भएपछि यसवर्ष पनि सबै बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्य हासिल गर्न अझै ७४ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले मासिक एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्नुपर्नेमा त्यो लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
खर्चको तुलनामा सरकारी आम्दानी न्यून भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा सरकारी राजस्वमा असर परेको छ । महालेखाका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू वर्षमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार सरकारले मासिक करिब एक खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्छ ।
महँगीले उपभोग घट्दा बजारमा कारोबार खुम्चिएकोे छ । आयातमुखी बजार अर्थतन्त्र भएकाले बजारमा माग घटेपछि आयात पनि घटेको छ । आयात घटेपछि भन्सार राजस्व प्रभावित भएको छ । जसलेगर्दा सरकारको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार कर्जा वृद्धि सुस्त भएको र आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदै जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै दबाब कायमै छ । जसले गर्दा राजस्व संकलनमा धक्का पुगेको छ ।
मंसिर मसान्तसम्म चालू खर्च तीन खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ जुन लक्ष्यको ३१ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब छ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ११ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वितीय व्यवस्थातर्फ ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १८ दशमलव ५२ प्रतिशत हो । सरकारले यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर महँगी बढेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । नेपाल पनि प्रभावित भएको भन्दै सरकारले खर्च र आम्दानीको सन्तुलन मिलाउन सकेको छैन, जसले गर्दा खर्च र आम्दानीको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । मंसिर मसान्तसम्म तीन खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ ।
सरकारले यस वर्ष १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, गैरकर राजस्व २६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारले यस वर्ष एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।वैदेशिक सहायतास्वरूप दुई अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस वर्ष ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने आकलन छ । तर, अहिलेसम्म पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै सहयोग प्राप्त भएको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चलाई हेर्दा बजेट घाटा ६९ अर्ब सात करोड रुपैयाँ छ । सरकारी बजेट निर्माणको क्रममा घाटाको बजेट निर्माण हुने हुँदा बजेटघाटा देखिनु स्वाभाविक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । पूर्वराजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेका अनुसार यथार्थमा देशले बचतको बजेट बनाउन सम्भव हुँदैन र व्यावहारिक पनि हुँदैन । राज्यको दायित्व असीमित हुने र हरेक वर्ष धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले स्वाभाविकरूपमा राजस्व तथा आम्दानीले मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले घाटाको बजेट बनाउनुपर्छ, जुन घाटा व्यहोर्न ऋण पनि लिनैपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय बचतले अर्थतन्त्रमा रहेको पैसा सोचेर मात्र लिन्छ, घाटाको प्रभाव ठीक उल्टो हुने बताउँदै उनले घाटाको मात्रा धेरै छैन भने राम्रोसँग अर्थतन्त्र चलाउन मद्दत गर्ने घिमिरेले बताए । किनकि घाटाले सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रको पनि आम्दानी, बिक्री तथा नाफा सबै पक्षमा मद्दत गर्छ । यद्यपि सरकारी ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याजभन्दा आर्थिक वृद्धिदर कम भयो भने डराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा, राष्ट्रिय आम्दानी अझ खर्च गर्न मिल्ने आम्दानी बढिरहेसम्म सार्वजनिक ऋणसँग डराउनु पर्दैन ।
घाटा बजेटको अवलम्बनबाट आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुनगई आर्थिक वृद्धि हुने र करको रूपमा देशलाई थप आम्दानी प्राप्त हुन्छ । थप आम्दानीले प्रतिफल नआउने तर पूरा नगरी नहुने दायित्व पूरा गर्न र प्रतिफल, अझ वित्तीय प्रतिफल आउने थप योजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा लगानी गर्न, लगानी वृद्धि तथा लगानी विस्तार गर्न मद्दत पुग्छ ।
