काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ठेक्का लगाएर सहजरुपमा समयमै निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले नै निर्णय गरेर काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) रक्षा मन्त्रालयमातहत नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगाइएको थियो । २०७४ साल वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सो सडक सोही वर्ष जेठ १४ गते ततकालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माणको शुभारम्भ गरेका थिए ।
सेनाले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिरहे पनि २०८३ साल चैत मसान्तभित्रमा उक्त द्रुतमार्गको निर्माण पूरा हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । यद्यपि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भने निर्धारित समयमै उक्त मार्ग पूरा गर्न नेपाली सेना दृढ गरेको दाबी गर्छन् । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सेनापति शर्माले नेपाली जनताले निकै आशा र भरोसा गरेको सामरिक महत्व बोकेको द्रुतमार्ग आगामी २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी काम भइरहेको दाबी गर्छन् ।
सेनाले लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको दाबी गरे पनि २०८३ चैत मसान्तसम्म निर्माण पूरा हुने देखिँदैन । अझै पनि उक्त द्रुतमार्गको काठमाडौंको अन्तिम विन्दु कुन हो भन्ने एकिन भएको छैन । सरकारले चोभारको पूर्वतर्फ ललितपुरको खोकनामा अन्तिम विन्दु भने पनि त्यहाँ उक्त द्रुतमार्गको अन्तिम विन्दु बनाउन नदिने राजनीतिक दलका नेताहरु नै लागेका छन् । त्यसको नेतृत्व माओवादी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसाल नै सक्रिय भएर लागेकी छिन् । अन्य स्थानीय नेताहरु पनि उक्त द्रुतमार्गलाई धकेल्दै दक्षिणतिरै लैजाने योजनामा छन् । यसमा सेनालाई सरकारको साथ छैन । त्यही भएर काठमाडौंतर्फको विन्दुमै सेना अलमलिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, झन्झटिला प्रक्रिया र कतिपय अव्यावहारिक कानुनले कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन बाधा पु¥याइरहेको छ । यो कुरा समितिका बुधबारको बैठकमा सेनापति शर्माले पनि प्रस्टरुपमा भने । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनालाई कानुनीरुपमा देखिने समस्या हटाउनुपर्नेमा अन्य योजनाका जस्तै सानातिना कानुनी झन्झटबाट पनि मुक्त गर्न सकेको छैन । यसले सेनालाई काम गर्न अल्झाइरहेको छ । संसद्का समितिहरुले सेनापति वा सेनाका अन्य अधिकारीहरुलाई बोलाउने छलफल गर्ने मात्र गरेको छ । उसले कानुनी उल्झन रोक्ने गरी अहिलेसम्म निर्देशन दिएको छैन । सेनाले समितिका सांसदहरुलाई स्थलगत घुमाउन लैजाने र ल्याउने मात्र गरेको छ । बुधबारको छलफलको उद्देश्य पनि सांसदहरुको सोही मार्ग निरीक्षण गर्न जाने खालको जस्तो देखिन्थ्यो ।
सेनाले भने सांसद र सरकारबाट सामान्य कानुनी समस्या छिटो सुल्झाउने अपेक्षा गर्दै आएको छ । तर, कुनै पनि संसदीय समिति र सरकारले कानुनी समस्या समाधान गरेर सेनालाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिन सकेका छैनन् । सेनाले संसद्को समितिमा आएर जति कराए पनि कानुनी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । त्यही भएर सेनाले पनि उक्त द्रुतमार्गलाई जनअपेक्षाअनुसार चाँडो सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । कानुनी झन्झट र दलीय स्वार्थलाई निराकरण नगर्ने हो भने सेनाले २०८३ साल चैत मसान्त मात्र होइन अरु थप दुई/तीन वर्षमा पनि काम सक्ने देखिँदैन । यदि सेनालाई कुनै अवरोध नहुने हो भने २०८३ चैत मसान्तसम्म गाडी काठमाडौंबाट बारा निकाल्न समस्या पर्ने देखिँदैन ।
द्रुतमार्गको निर्माण नियम र कानुनको परिधिभित्र रही तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुरुप नै पारदर्शी ढङ्गबाट काम भइरहेको सेनाको दाबी छ । तर, राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना सामान्य समस्याले अल्झिरहेको छ र सेनाले काम गर्न सकेन भनेर प्रचार गराइएको छ । तर, सरकारमा बस्ने वा कानुन बनाउने सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका योजनाका लागि भनेर कानुन बनाउन सकेका छैनन् । आफ्नो देशभित्रको विकास योजना छिटो अगाडि बढाउन कानुन बनाउन नसक्नु सरकार र संसद्को नालायकीपनजस्तै देखिएको छ ।
द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत र वातावरण अध्ययन मूल्यांकनमा भएको विलम्बजस्ता कार्यले समयमा कार्यसम्पादन गर्न बाधा पुगेको सेनापतिले प्रस्ट पार्दा समेत समितिका सांसदहरुले केही बोलेनन् ।
सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गको लम्बाइ डीपीआरपछि ७० दशमलव ९७७ किमि कायम भएको छ । उक्त राजमार्गमा विशिष्ट प्रकारकासहित ८९ वटा पुल रहनेछन् भने दोहोरो प्रवेश भएका छवटा सुरुङमार्ग रहनेछन् । करिब दुई खर्ब १३ अर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति २९ दशमलव ४४ र भौतिक प्रगति ३२ दशमलव ६६ मात्र भएको छ । कानुनी समस्या र प्रक्रियागत समस्याका कारण योजनाको नाम द्रूतमार्ग र काम सुस्त हुनपुगेको हो । हालसम्म आयोजनामा करिब ५२ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
सरकार र संसद्बाट पर्याप्त सहयोग नभए पनि आयोजनालाई निर्धारित समयसीमाभित्र पूरा गर्न सेनाले १३ भागमा विभाजन गरी ठेक्काप्रक्रिया अघि बढाएकोमा सात स्थानमा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ भने पाँच स्थानको ठेक्काप्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । आयोजनाको प्रस्थान विन्दुका लागि छनौट भएको खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवादसम्बन्धी समस्या कायमै रहेपछि छ विकल्पको अध्ययन भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । करिब दुई सय ५५ मिटर अग्ला र विशेष प्रकारकासहित ६२ वटा पुल निर्माणको ठेक्का भइसकेको छ ।
