काठमाडौं । लाउडा, धमिजाजस्ता अनेकौँ काण्डमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आदर्शपुरुष मान्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि उडाउन नमिल्ने चिनियाँ विमान खरिदकाण्ड र त्यसको प्रमाण नष्ट गर्न लिलाम गराउन लागेको घटनामा जोडिएका छन् । चिनियाँ विमान खरिद र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा जोडिएको उनको कमिसनस्वार्थकै कारण मुलुकको हवाई उडान युरोपमा कालोसूचीमा परेको खुल्दै गएको छ । अहिले त्यसलाई ढाकछोप गरेर विषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भएभरको शक्ति लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कुकर्मका कारण नेपाली हवाई सेवालाई ईयूले कालोसूचीमा राखेको कुरा अब गोप्य रहेन । आफ्नो कुकर्मलाई छोप्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना सांसदलाई राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा रहेको पर्यटन समितिमा ईयूले नेपाललाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर कालोसूचीमा राखेर थप बार्गेनिङ गरिरहेकाले त्यसका विरुद्ध झुक्न नहुनेसम्मका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन लगाएका छन् । तर, त्यो धम्कीको एउटै मकसद रहेको छ कि आफ्नो कुकर्म छताछुल्ल नहोस् ।
ईयूले नेपाली हवाई सेवालाई कालोसूचीमा राख्ने घोषणा गर्नुअघि नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी गएकोे तिहारलगत्तै युरोप गएका थिए । आफूसँग गएका टोलीका सदस्यलाई बाहिर राखेर महानिर्देशक अधिकारीले युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिसँग गोप्य वार्ता गरेका थिए । उक्त वार्तामा ईयूले बुँदागतरूपमा नेपालको कमजोरी औँल्याएको थियो । त्यसैबाट कालोसूची लम्बिने स्पष्ट भइसकेको थियो । तर, महानिर्देशक अधिकारीले ईयूको चासोलाई वास्ता गरेनन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सहमतिमा ईयूको चासोलाई अवज्ञा गरेका थिए र ईयूले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय दोहो¥याएपछि त्यसलाई विषयान्तर गर्न नेपाललाई कालोसूचीमा राख्र्नुको दोष अन्यत्र पन्छाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेका थिए ।
ईयूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र निमयनकारी निकायमा विभाजन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । त्यससम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा नपठाएर लामो समयदेखि आफ्नै कार्यलयमा रोकेर राखेका छन् । आफूले उक्त विधेयक होल्ड गरेर राखेकै बेला प्राधिकरण कर्मचारी लगाएर त्यसरी विभाजन नगर्न विरोध प्रदर्शन गराइयो र युनियनलाई विरोधको लागि उकास्ने काम स्वयम् महानिर्देशक अधिकारीले गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र महानिर्देशक अधिकारीको यो मिलेमतो राजनीतिक वा व्यावसायिकभन्दा पनि दुईटा प्रोजेक्टले गराएको हो । ती दुई प्रोजेक्ट हुनु चीन सरकारसँग जीटूजीमा गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र अहिले लिलाम गर्न लागिएका छवटा चिनियाँ विमान खरिद । यी दुवै प्रोजेक्ट प्रचण्डको स्वार्थमा भएको थियो । पोखरा एयरपोर्ट बनाउने महाप्रबन्धक यिनै अधिकारी थिए भने अहिले लिलाम गर्न लागिएका चिनियाँ जहाज प्रचण्डले २०६९ सालमा बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा आफ्ना हेडमास्टर रामकुमार श्रेष्ठलाई पर्यटन मन्त्री बनाएर किन्न लगाएका थिए । ती विमान किन्नुअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिस चन्द्रलाल सुमन आईकाओ मिटिङमा भाग लिन जाँदा ईयू प्रतिनिधिले उडान अनुमति नपाएको चिनियाँ विमान नलिन अनुरोध गरेका थिए र त्यहाँबाट फर्किएपछि सुमनले मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर चिनियाँ विमान ल्याएको खण्डमा आईकाओले कालोसूचीमा राख्ने निश्चित छ भनेका थिए । तर, मन्त्री श्रेष्ठ उल्टै झड्किएर नेपालले जीटूजी सम्झौता गरेर ल्याउन लागेको हो, त्यसले भन्दैमा हुन्छ र भनेर महानिर्देशक सुमनलाई झपारेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठको त्यसरी सातो खाएपछि महानिर्देशक सुमनले चिनियाँ विमान ल्याउन सहमति दिएका थिए ।
चीनले एउटा एयर ६० विमान किन्दा एउटा सित्तैमा र तीनवटा वाइटुबेल ई विमान किन्दा एउटा सित्तैमा गरी छवटा विमान दिएको थियो । नेपालले बजारमूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य दिएर ती विमान ल्याएको थियो । नेपालमा विमान ल्याउनुअघि वायुसेवा निगमले ती विमान चलाउन मिल्ने हो कि होइन भनी अध्ययन प्रतिवेदन बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले नेपालजस्तो बहुभौगोलिक अवस्था रहेको मुलुकमा ती विमान चलाउन नसकिने प्रतिवेदन बुझाएकोे थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनलाई दबाएर राखियो र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
जसरी पनि विमान ल्याएर चुनावी खर्च निकाल्नुपरेकाले त्यसका बारेमा आएका टिकाटीप्पणी र अध्ययन प्रतिवेदनलाई वास्तै नगरी चिनियाँ विमान ल्याइएको थियो । यहाँसम्म कि बजारमूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा ती चिनियाँ विमान किनिएको थियो । तर, त्यसको खरिद सम्झौता अहिलेसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ११ वर्षअघि प्रचण्डकै योजनामा चलाउन नमिल्ने चिनियाँ जहाज किन्दा र एयरपोर्टमा पालेर राख्दा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ र अहिले उनै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र प्रदीप अधिकारी प्राधिकरणको महानिर्देशक हुँदा ती विमान कबाडीलाई लिलाम बिक्री गर्न लागिएको छ ।
स्मरणीय के छ भने यसअघि पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती र महानिर्देशक अधिकारीबीच दह्रो विवाद भएको थियो । महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्री किराँतीको स्पष्टीकरण पत्रको जवाफै फर्काएका थिएनन् । त्यसरी विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महानिर्देशक अधिकारीको पक्ष लिएर मन्त्री किराँतीलाई पछि हट्न बाध्य बनाएका थिए । यसको पछाडिको कारण के रहेछ भन्ने कुरोको चुरो अहिले बिस्तारै खुल्दै गएको छ ।
भुल्न नहुने अर्को कुरो के छ भने प्राधिकरणको सहमतिविना नेपाल एयरलाइन्सले विमान खरिद वा बिक्री गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले २०६९ सालमा आफ्ना हेडमास्टर रामकुमार श्रेष्ठलाई पर्यटनमन्त्री बनाएर कमिसनका लागि उडाउन नमिल्ने चिनियाँ विमान किनेको प्रमाण मेटाउन अहिले लिलाममा कबाडीलाई बिक्री गर्न लागेका हुन् । त्यसका लागि गत बिहीबार लिलामको टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
