काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर शासन गरेको एक वर्ष भएको छ । गतवर्ष पुस १० गते उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्दा उनले विगतका गल्ती कमजोरी सच्चाएर तेस्रो कार्यकाल जनताको भलाइ र सामजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहने घोषणा गरेका थिए ।
२०७९ पुस १० गते उनी चुनावसम्मको दुस्मन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको वैशाखी टेकेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सँगै चुनावी गठबन्धन गरेको सहयात्री कांग्रेसलाई धोका दिएर उनी एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । बेइमानीबाटै सत्तारोहण गरे पनि जनताको भलाइबाहेकका काम नगर्ने कसम खाएका थिए र जनताले पुराना बेइमानी बिर्सिएर फेरि एक पटक उनको सत्तारोहणको स्वागत र समर्थन गरेका थिए । एमालेसँगको सहकार्य लामो समय टिकेन । उनले पुस २७ गते विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिनुअघि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट तरुण कपुर नेपाल आए । उनीसँगको कुराकानीपछि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई धोका दिएर एमालेसँग सत्तागठबन्धन गर्न पुगेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उनले चुनावी गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई मात्र समेटेनन्, एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी र रवी लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि समेटेका थिए ।
यसरी उनको सत्तारोहणको सुरुवाती समयदेखि नै झुटमुट, धोकाधडी, बेइमानी र छलकपटबाट भएको थियो र बेलाबखत सार्वजनिक खपतका लागि जनहितका कुरा गरे पनि सम्पूर्ण ध्यान आत्मकेन्द्रित रहँदै आएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि निर्मला पन्त हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । एमालेको वैशाखीमा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले विवादास्पद अनागरिक रवी लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए । उनले नै त्यो समिति बनाएका थिए । उनको सरकारले गठन गरेको समितिले पनि पुस १९ गते एक वर्ष पूरा गर्नेछ । तर, अहिलेसम्म त्यो छानबिन समितिले निर्मला हत्याकाण्डको बारेमा के छानबिन ग-यो नेपाली जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उखुकिसान भुक्तानी नपाएर सडकमा आन्दोलित थिए, अहिलेसम्म पनि चिनी कारखानाका मालिकहरूले जनतालाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिरेका छैनन्, रकम उठाइदिने आश्वासन दिएर आन्दोलन स्थगित गर्न लगाउने सरकार जनहितका कुरा गरेर भाषण गर्न छाडेको छैन तर उखुकिसानले बक्यौता भुक्तानी पाएका छैनन् । दुध उत्पादकहरूको व्यथा त्यस्तै छ । सरकारी स्वामित्वकै दुग्ध विकास संस्थानले किसानको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । निजी डेरीहरूको हकमा त्यस्तै डरलाग्दो अवस्था छ । मिटरब्याजपीडितहरूले सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले छानबिन समिति बनायो र त्यसले प्रतिवेदन दिएको छ । सरकारले प्रतिवेदन च्यापेर राखेको छ । कार्यान्वयन गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको नाम बेचेर मिटरब्याजका धन्दा भइरहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
गृहमन्त्रीको सचिवालय नै त्यस्तै अनियमिततामा जोडिएका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै अवस्थामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने कुरा पनि स्यालको सिङ उम्रिने कथाजस्तै हो । सहकारीले देशभर जनता ठगेको कहालीलाग्दो अवस्था छ । त्यसको बारेमा छानबिन गर्न सरकारले कार्यदल बनायो । त्यसरी कार्यदल बनाएर सहकारीपीडितहरूको आन्दोलनलाई शिथिल बनायो तर कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राखेको छ । सार्वजनिक गरेको छैन । सहकारीपीडित मिटरब्याजपीडित जस्तै झन् पीडित हुँदै गएका छन् । औषधिमुलो गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सुकुमवासी आन्दोलन पनि त्यसैगरी थामथुम पारेर राखिएको छ, कुन बेला विस्फोट हुने हो थाहा छैन । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिको आन्दोलन रोक्न भएको सहमति पनि कार्यान्वयनमा गएन, छलछामकै लागि मात्र उपयुक्त बनेको छ । कमिसनमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन रोक्न सरकारले गरेको अरु कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । धरानको गौहत्याकाण्ड, मलङ्गवा र नेपालगन्जको साम्प्रदायिक दङ्गा सरकारकै बदनियतका उपज हुन् । यसबीचमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित भए, उनीहरूको आन्दोलन रोक्न सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग दोहो¥याएर सहमति गरेको छ, त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
लघुवित्तपीडितहरू आन्दोलित छन् । सरकारले उनीहरूको समस्याको सुनुवाइ गरेको छैन । स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्दै आन्दोलन गरे, सरकारले उनीहरूसँग पनि उधारो सहमति गरेर अलपत्र पारेको सरकारले दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन एमालेलाई अघि सारेर दमन गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकवर्षे अवधि पार गरेको अवस्थामा जनतामा फेरि आश्वासनको नयाँ युरिया फाल्नेछन् तर अब जनताले उनको कुरा पत्याउने अवस्था बाँकी छैन ।
यस अवधिमा पनि उनले गलत तत्वसँग कुनै सम्झौता नगर्ने कसम खाएका थिए । तर, भेप सुन तस्करीमा मुछिएका उनकै पार्टीका नेतालाई उनले सजिलै उम्काउने प्रयास गरेका छन् । त्यस काण्डमा जोडिएका कृष्णबहादुर महरामाथि सामान्य सोधपुध समेत भएन । ललिता निवास काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उम्काउने काम मात्र भयो । यी दुवै काण्डमा भएका छानबिन निश्चित व्यक्तिलाई उम्काउने नियोजित योजनाअनुसार भएको भन्दा अत्युक्ति नहोला । भिजिट भिसा काण्डमा त्यस्तै घोटला भएको छ । तलदेखि माथिसम्मको सेटिङमा काम भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा त्यस्तै भयो, यहाँ जसले विचौलियासँग पैसा असुलेर काम अघि बढाएका छन् ती व्यक्तिसमक्ष छानबिन नै नपु¥याई त्यसलाई अन्तै मोडिएको छ ।
सुन तस्करीमा अमला रोक्का र दावा छिरिङजस्ता भरियालाई मालिक देखाएर पुनबहादुरहरूलाई सुनपानी छर्कने काम भएको छ । स्मार्ट सेल घोटाला काण्ड छानबिनविनै सामसुम पार्ने प्रयास भइरहेको छ भने एनसेल घोटालालाई अर्कै मोड दिएर आफू उम्कने उपायको तानाबाना बनाइँदै छ । आफ्नै विदेश भ्रमणको टिकटमा समेत कमिसन खाने सरकारले यस्ता करोडौँ र अर्बौँका घोटालामा आफूलाई अछुतो राख्ला भनेर पत्याउने कुरा पनि भएन ।
सरकारले यो अवधिमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो ‘थ्रेट’ देखेको क्षेत्र ‘प्रिन्ट मिडिया’ हो । प्रिन्ट मिडियालाई प्रचण्ड सरकारले आफ्नो दुस्मन ठानेको छ र त्यसलाई ठेगान लगाउन प्रिन्ट मिडियामा छाप्नुपर्ने ‘टेन्डर नोटिस’ अब सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राखे पुग्ने व्यवस्था गरेर प्रिन्ट मिडियालाई ‘खसी पार्ने’ प्रयास गरेको छ । त्यसमा को फ्याली बन्ने हुन् र को सनासो समाउन पुग्ने हुन्, त्योचहिँ हेर्न बाँकी छ ।
समग्रमा प्रचण्ड गठबन्धनको यो एक वर्ष बेइमानीबाटै सुरु भयो, जनताको सन्दर्भमा झुटमुट र भुलभुलैयामै सीमित छ । जनताले महंगी, असुरक्षा र अराजकताबाहेक केही पाएका छैनन् । तर, सत्तामा रहनेहरूले एयरपोर्टबाट सुन तस्करी गरेर होस वा मानव तस्करी गरेर होस्, जेमा पनि धन्दा भएको छ । ड्युटी फ्रि सप खोल्ने प्रसङ्गमा होस् वा ब्रेक सु आयातमा होस्, जनतालाई दिन रकम छैन भन्ने र मितव्ययिता गर भन्ने अनि आफूचाहिँ विदेश सयरको कीर्तिमान कायम गर्ने काम भएको छ । यहाँसम्म कि जनताले खानेपानीको मेलम्ची मुहान थुनेर अपराध समेत भएको छ । जारका पानी व्यापारीलाई मन्त्री बनाइएको छ । गुण्डागर्दी गर्ने डनहरूलाई मन्त्री बनाइएको छ । उनीहरूलाई देख्दै जनता डराउँछन् । उनीहरूसँग सेवा लिन जाने अवस्था नै छैन । आफूबाट मात्रै सोझै धन्दा गर्न नमिलेका सन्दर्भमा राज्य संयन्त्रहरूको उपयोग गरेर मिलाइएको टड्कारोरूपमा देखिएको छ । अर्थात् यो एक वर्षमा जता हे-यो उतै लुट अर्थात् ब्रह्मलुट मात्र भएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्न असफल
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा पनि अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न चुकेका छन् । विगतका गल्ती कमजोरी सच्याएर सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासमा जुट्ने घोषणा गारेका प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही काम गर्न सकेनन् । केही आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखाइए पनि जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
परम्परागत अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोड दिन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि, गरिबीको अन्त्य, मर्यादित रोजगारी, स्वच्छ पानी, गुणस्तरीय शिक्षालगायतका आवश्यक कुराहरू दिनबाट प्रधानमन्त्री दाहाल चुकेका छन् । उनले विभिन्न सभासमारोहमा देशको मुहार फेर्ने गफ त गर्छन् तर कार्यान्वयनमा सिन्को पनि भाँच्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय आर्थिक गोलमेच सम्मेलन गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, उत्पादन र रोजगारलक्षित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने बताए पनि मूर्तरूप दिन सकेनन् । उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि केही आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको त छ तर जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बजारमा उच्च महँगी छ तर सरकारी तथ्यांकमा मूल्य वृद्धिदर घटेको छ । बैंकमा निक्षेप जम्मा भएको भयै छ तर कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर घट्न सकेको छैन, उपभोग खुम्चिएर गएको छ, बजार सुस्त छ, देशभर आधाजसो सटर बन्द भएका छन् । कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या दोब्बर बढेको छ ।
सरकारको पुँजीगत खर्च पनि निकै कम छ । पुस ७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सरकारले ३७ अर्ब ७८ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको १२ दशमलव ५१ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा सरकारी खाता ९७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घटामा छ । राजस्व घाटामा छ । यसले सरकारी खर्चको प्रवृत्तिमा कुनै सुधार हुन नसकेको देखाउँछ । यसबाट विकासका काम प्रभावित हुँदै गएका त छन् नै सरकार असफल बन्दै गइरहेको दरिलो प्रमाण बनिरहेको छ ।
मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । मंसिर मसान्तसम्म दुई लाख ७७ हजार पाँच सय ९२ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
