गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल प्राइभेट कम्पनीलाई लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णय बदर गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । यसअघि मंगलबार मात्र प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कोषको निर्णयमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलबारै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले पनि बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षको अवधिलाई निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको प्रति आपत्ति जनाएको थियो ।
बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिनेगरी कोषले प्रोमिस्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीसँग गरेको सम्झौता बदर गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषमार्फत स्तूपा क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उत्खनन समेतको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकटका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका छोराको निजी कम्पनीलाई दिने सहमतिपछि स्थानीयस्तरमा चर्को विरोध भएको छ । रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्थाले पनि बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको छ ।