काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्न न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सोही समितिमार्फत निवेदन लिई प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको भन्दै ‘उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसन’ र ‘मोरङ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन’ले असहमति जनाएका छन् ।
दुवै बारले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका हुन् । माघ १५ गते निकालेको विज्ञप्तिमा विराटनगर उच्च बारका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराई र मोरङ बारका अध्यक्ष कल्याण केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि जारी गर्ने मापदण्ड, २०७६’को आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट गठित वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सिफारिस समितिको सचिवालयले माघ दोस्रो साताबाट ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको लागि विवरण पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना’ निकालेको थियो । सोही सूचनामा दुवै बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि जारी गर्ने मापदण्ड, २०७६ को प्रकरण ११ (ख) र (ग), प्रकरण १८ र कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १०९ (३) सँग बाझिएको र यो प्रावधानले ऐनको दफा २१ संशोधन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ बाहेक अरु कुनै मापदण्ड हुने कुराको परिकल्पना गरेको छैन ।
‘कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५०’ को दफा २१ (१) बमोजिम कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । ऐनमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमति लिनेछ भन्ने व्यवस्था पनि छ । ऐनको दफा २१ मा वरिष्ठ अधिवक्ताले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे उल्लेख छ ।
अध्यक्षद्वय भट्टराई र केसीले विज्ञप्तिमार्फत अब वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सर्वोच्च अदालतले प्रदान गर्नेछ भनी व्यवस्था भएको आधार र कारणबाट सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको मापदण्डलाई हेर्दा उक्त मापदण्ड सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जारी गरेको बताएका छन् । पूर्ण बैठकको काम, कर्तव्य र अधिकार सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १०९ को उपनियम ३ मा निर्धारण गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १०९ बमोजिम मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनुपर्ने कामबाहेक अन्य न्याय प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य गर्न प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश रहेको एउटा पूर्ण बैठक रहनेछ । यस्तो पूर्ण बैठकलाई न्याय प्रशासन तथा अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने, ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम अदालतले बनाउने नियमावली स्वीकृत गर्ने, न्यायपालिकाको आवधिक रणनीति योजना स्वीकृत गर्ने, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कुनै कानुनी व्यवस्था गर्ने वा त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गर्ने विषयमा राय परामर्श दिने, अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, कुनै अधिवक्तालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने र अन्य समसामयिक विषयमा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार हुनेछ ।
मूल ऐनसँग मापदण्डका उल्लिखित प्रकरणहरू बाझिएको हुँदा बाझिएका सबै प्रावधानहरू तुरुन्त खारेज गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ । माघ ११ गते जारी सूचनाको विवरणको पृष्ठ ३ को व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन ताथ कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता)को हैसियतले जिल्ला अदालतमा गरेका बहस पैरवीलाई समेत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने मापदण्डमा समावेश गर्न पनि माग गरेका छन् ।
