काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति–विशेष तथा संघ–संस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने र जग्गा लिनेहरूसहित दुई सय ४९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
समितिको जग्गा व्यक्ति–विशेषबाट खरिद गरी भोग गरिरहेका हालका एक सय सात जना जग्गाधनीहरूको हकमा जग्गा जफत प्रयोजनको लागि मागदाबी लिएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, समितिको जग्गा उपसमितिमार्फत सिफारिस गराई प्रथम तहमा व्यक्ति–विशेष (आफ्नो) नाममा दाखिला खारेज÷कायम गराउने अरुण केसीसहित प्रथम तहका एक सय १० जना जग्गाधनीहरूसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम माग दाबी गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
गरिएको छ ।
समितिको जग्गा प्रथम तहमा आफ्नो नाममा कायम गराई हाल मृत्यु भइसकेका प्रथम तहका सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ बमोजिम मागदाबी गरिएको छ ।
टीकापुर विकास समितिको नामको नक्कली कागजातको आधारमा प्रथम तहमा समितिको घडेरी÷प्लट लिई उक्त प्लटहरू दाखिल खारेज हुनुपूर्व प्लट बिक्री गरी अन्य व्यक्तिको नाममा समितिको नामबाट दाखिला खारेज गराउने पाँच जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम मागदाबी गरिएको छ ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको संलग्नतामा नगर विकास समितिका प्लट घडेरी आफन्तलगायतको नाममा समितिमा कम रकम बुझाई हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरी अख्तियारले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
नगर विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू समेतको संलग्नतामा तत्कालीन प्रथम तहमा जग्गा व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा साबिकको टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको समेत अख्तियारको जिकिर छ ।
अख्तियारले तत्कालीन नगर विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू तथा प्रथम तहमा समितिको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने गराउने जग्गाधनी तथा सो जग्गा तहगत सुक्रिबिक्री हुँदै हाल कायम जग्गाधनीहरूको हकमा समेत बिगोसहितको सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीले आफू अध्यक्ष भएको बेला टीकापुर नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकको २०६६ चैत १६ गतेको निर्णयमा पुराना दाखिल खारिज हुन बाँकी रहेका जग्गाहरू दाखिल खारेज गरी गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराएको बताएको छ ।
समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दाखिल खारेज÷वितरण गरेको पुष्टि हुन आएकोले समितिका तत्कालीन अध्यक्ष जोशीले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) विपरीत रहेको भन्दै अख्तियारले जोशीलाई बिगो दुई करोड १२ लाख ४० हजार नौ सय ४४ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
