काठमाडौं । एक वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जा ५५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ५५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता छ । यो कर्जा एक लाख ३३ हजार एक सय ७४ ऋणीले उपयोग गरिरहेका छन् । एक वर्षअघि पुसमा बैंकहरूले लगानी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा दुई खर्ब १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबर थियो । गतवर्ष पुसमा एक लाख ४८ हजार तीन सय ४२ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गरेका थिए ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरूलाई समयमै ब्याज अनुदानबापतको पैसा नदिएपछि बैंकहरूले पनि यस्तो कर्जा दिन छाडेका छन् । त्यसैले एक वर्षयता सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा बैंकहरूले प्रवाह गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा एक खर्ब ९७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ थियो । एक लाख ४५ हजार सात सय ७८ जना ऋणीले कर्जा उपयोग गरेका थिए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार विभिन्न १० क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले बक्यौता रहेको कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशीलमा सबैभन्दा बढी छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५२ हजार आठ सय ७२ ऋणीलाई प्रवाह भएको एक खर्ब चार अर्ब ७३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । यस्तै महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७७ हजार नौ सय १८ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार हजार तीन सय ८४ ऋणीको दुई अर्ब सात करोड कर्जा बक्यौता छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाकोे दुरूपयोग भएकोे आशंकासहित सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै यो कार्यक्रममा संशोधन गरिने उल्लेख गरेको थियो । सरकारले नै सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्न खोजेकाले अहिलेलाई कर्जा उपलब्ध नगराएको एक बैंकरले बताए । उत्पादन र रोजगारी बढाउन ल्याइएको यस कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाइरहेका थिए । त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत नै कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने बताएको थियो । ब्याज अनुदानका लागि बजेट समेत घटाएको थियो ।
