काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत खातावालाको लिँदै आएको व्याक्तिगत विवरण (केवाईसी)लाई ई–केवाईसी बनाउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै त्यसलाई कसले सञ्चालन गर्ने भनी आकांक्षीहरूबीच अस्वस्थ दौडधुप सुरु भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही समयअघि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए र उनले ई–केवाईसीको सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराउने प्रस्ताव गरेपछि वैंकर्स संघका सदस्य दुई खेमामा विभाजित भएको बुझिएको छ । संघका सिनियर प्रतिनिधिहरूले त्यसरी व्याक्तिगत विवरण निजी कम्पनीलाई दिँदा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोग हुनसक्ने कुरा औँल्याएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाएपछि उक्त प्रक्रिया अलमलिएको छ । बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरूले त्यसको कार्यान्वयन कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, गभर्नर अधिकारीले नेपालका सफ्टवेयर दलालमार्फत भारतीय सफ्टवेयर भित्र्याउने चाहना राखेका छन् । सोही चाहना बोकेर गभर्नर अधिकारी दक्षिण एसियाली राष्ट्रका गभर्नरहरूको मिटिङमा भाग लिन विदेशी मुद्रा विभागका प्रमुख तुलसी घिमिरेलाई साथै लिएर मुम्बई प्रस्थान गरेका छन् ।
मुम्बईमा गभर्नरहरूको मिटिङ कार्यक्रमपछि भारतीय पक्षसँग क्रस बोर्डर पेमेन्टसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम समेत रहेको बुझिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीको टोली मुम्बई प्रस्थान गर्नुअघि नै ई–केवाईसी कसले हत्याउने भन्नेमा अस्वस्थ दौडधुप सुरु भएको छ ।