सरकारले कोेरोनाबाट नागरिकलाई बचाउन अर्थात् सुरक्षा दिन भन्दै लकडाउनको म्याद अर्कोपल्ट पनि थपेको भोलिपल्ट सर्वाेच्च अदालतले क्वारेन्टाइनमा बसेका वा राखिएका सबैलाई निःशुल्क परीक्षण गर्नु भन्ने आदेश दियो । साथै क्वारेन्टाइन पनि न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने पनि उसको आदेशमा उल्लेख भएको छ । यसको अर्थ हो सरकार कोरोनाका नाममा लकडाउनबाहेक अरु काम गरिरहेको छैन । त्यसो नहुँदो हो त यस्तो सानोसितने र अझ सरकारले कसैलाई यस्तो गुनासो गर्न दिनै नहुने काम पनि अदालतमानै मुद्दा पर्नेगरी कसरी भैरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । वास्तवमा नै भन्ने हो भने यतिबेला देशमा कोरोनाबाहेक अरु काम छैन । त्यसै भएर त निरन्तर लकडाउन गरिरहिएको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्था हो भने त्यसबेला गर्नैपर्ने काम नगर्नु आफैँमा एउटा अपराध माने हुने अवस्था देखिँदै छ । यतिबेला जनमत लिइयो भने सरकारबाहेक सरकारका कामकुराप्रति सन्तुष्ट हुने एक जना पनि नागरिक फेला नपर्लान् ।
स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारी, सफाइकर्मीहरू तथा आम जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पोसाक, वस्तु, उपकरणलगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नु र गराउनु भन्ने कुरा सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको कुरा हो । कोराना नेपालमा मात्र प्रकट भएको रोग होइन । यतिबेला यो भाइरस दुई सय १३ देशमा फैलिएको छ । त्यसकारण यसको एउटा सर्वमान्य मापदण्ड बनिसकेको छ । कुनै आफ्नोतर्फबाट नयाँ काम गर्न नसके सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार चले हुन्छ । त्यसो गर्दा उसमाथि कसैले आरोप लागाउने अवस्था आउँदैन । त्यो मापदण्ड मानेको भए प्रत्यक्ष र अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारी र क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूका बारे सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरिरहनुपर्ने थिएन होला ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले कोभिड–१९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा रहेर स्वास्थ्य सेवा दिने चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न यस्तो आदेश भएको हो । आदेशमा भनिएको छ थप भनिएको छ, क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैको अविलम्ब पीसीआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन, सामाजिक दूरी पालन गरेर लामखुट्टेलगायतबाट हुनसक्ने संक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न र क्वारेन्टाइनको अवधिभर बसेकालाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था गर भनिएको छ । अदालतले यो माहामारी भएको भन्दै
त्यसबाट नागरिकलाई बचाउनु राज्यको कर्तव्य हुने बताइएको छ । भनिएको छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा रही निःशुल्क भएको, सरुवा रोगलाई आधारभूत सेवाभित्र पारी निःशुल्क रहने भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लेख भएको र कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएको हुँदा अत्यावश्यक सिटामोललगायतका औषधिहरू उपलब्ध गराउन, मास्क र चिकित्सकीय मास्कहरू गुणस्तरीय ह्यान्ड सेनिटाइजर निःशुल्करूपमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब उपलब्ध गराइयोस् ।
सर्वोच्चले यता यस्तो आदेश दिइरहेकै बेला यता देशमा भने सुरक्षाका लागि क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेला मानिसको भटाभट मृत्यु भैरहेको अवस्था छ । अदालतको यस्तो आदेश भैरहेको बेलासम्म क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकै ठाउँबाट छजनाको मृत्यु भैसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार क्वारेन्टाइनमा राखिएका नागरिकको डाक्टरको परीक्षणविना नै मृत्यु हुनु दुःखद् मात्र होइन अक्षम्य समेत हो । उनीहरूको भनाइ छ, स्थानीय सरकारको निगरानीमा रहेका क्वारेन्टाइनमा सामान्य डाक्टरको समेत उपस्थिति नभई परीक्षणविना जसको मृत्यु भएको छ, यो अक्षम्य र असफल व्यवस्थापनको नमुना पनि हो यसलाई सामान्यरूपमा लिनुहुँदैन, राज्यको असफलताको ठूलो प्रमाण नै यही हो । यहीँबाट प्रश्न उठ्छ त्यसो भए सरकार के गरिरहेको छ ?
