काठमाडौं । नापी र मालपोतका कर्मचारीसहित एक सय ७२ जनाको मिलेमतोमा तीन सय ९७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार झापा, साबिक दमक नगरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ मा रहेको तीन सय ९७ रोपनी आठ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ । नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतद्वय विष्णुकुमार न्यौपाने र रामदेव मण्डल धानुक, मालपोत कार्यालय दमक झापाका तत्कालीन मालपोत अधिकृतद्वय होमनाथ सेढाई र तारानाथ दंगालसहित एक सय ७२ जनाले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै एक सय ७२ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ अनुरूप उनीहरूसँग करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गर्दै अदालतसमक्ष अरोपपत्र दायर गरिएको जानकारी दिए ।
उनीहरूले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै अख्तियारले सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिमको जरिबाना माग गरिएको छ । जसअनुरूप अधिकृतद्वय न्यौपाने र धानुकसँग क्रमशः दुई लाख तीन हजार एक सय पाँच रुपैयाँ, १४ लाख २७ हजार छ सय रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । नापी अधिकृत स्वर्गीय शशीकान्त झा र निजको श्रीमती अनारदेवी झासँग ३० करोड ७१ हजार नौ सय रुपैयाँ, नापी अधिकृत स्वर्गीय संसारनाथ पाण्डे र निजकी श्रीमती सावित्री पाण्डेयसँग ६७ हजार सात सय सात रुपैयाँ, सर्भेक्षक सिताराम यादवसँग २४ करोड ४२ लाख ३९ हजार दुई सय रुपैयाँ, सर्भेक्षक विन्देश्वर पंजियार सुडीसँग २९ करोड ६८ लाख ९४ हजार सात सय ७७ रुपैयाँ, सर्भेक्षक गणेशकुमार धिमालसँग पाँच करोड १४ लाख ८९ हजार छ सय ४९ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
त्यस्तै मालपोत कार्यालय दमक झापाका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सेढाईसँग ३२ लाख ५० हजार पाँच सय ३७ रुपैयाँ, मालपोत अधिकृत तारानाथ दंगालसँग ८९ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ, नायब सुब्बा कृष्ण भट्टराईसँग चार करोड ५७ लाख २१ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ र मालपोत अधिकृत दुई करोड ४७ लाख ६६ हजार सात सय ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार आठ सय ४९ रुपैयाँ ६५ पैसा न्यूनतम मूल्यांकन हुने गरिएको सो जग्गा कर्मचारीहरूले व्यक्तिविशेषको बनाएका थिए । कर्मचारी र जग्गा नामसारी गर्ने व्यक्ति गरी करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबर बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
