काठमाडौं । झन्झन् पछिल्ला दिन सहकारी ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । अत्यन्त न्यून आय भएका व्यक्तिहरूले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम संगठित गिरोहले अपचलन गरेर खाई मासिदिएको रकमको अंक खर्ब नाघेको छ । सहकारीमा बचत गर्नेहरूले आफ्नो बचतको रकम भैपरी टार्न खोज्दा आफ्नै पैसा फिर्ता नपाइएका पीडितका दर्दनाक कथाका ठेली नै बनिसकेका छन् । तर पनि सरकारले यस्तो ठगीलाई अविलम्ब रोक्ने प्रयास समेत गरेको पाइँदैन । ठगी रोक्ने त होइन बरु ठगहरूलाई संरक्षण दिएका उदाहरण बढ्दै गएका पाइन्छ । एउटै प्रकारले सहकारीको बचतमा हात फेर्ने व्यक्ति एकजना पक्राउ परे भने अर्काचाहिँ गृहमन्त्रीसँगै बसेर उल्टो त्यस्तो रकम राज्यले तिरिदिनुपर्छ भनिरहेका छन् । आफू कार्यकारी रहेको कार्यालयका नाममा पूरा आधा अर्ब अपचलन गरेर खाइमासेका व्यक्ति राज्यकै संरक्षणमा प्रहरीको सुरक्षासहित खुला हिँडिरहेका छन् भने यस्ता अपचलनकर्तालाई राज्यसंरक्षणको योभन्दा अर्को उदाहर।ण के हुन सक्छ ?
सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी पीडितहरूले पहिचान भएका अपचलनकर्ताविरुद्ध संसद्को सुशासन समितिमा उजुरी दिए । तर महिनौँसम्म उनका विरुद्ध छानबिन भएको छैन । किन यस्तो भयो भनेर बुझिँदा ती आरोपित नै उक्त समितिको एक सदस्य रहेको पाइयो । सहकारीमा ठगी कसरी बढी रहेको छ भन्ने खोजिँदै गइयो भने राज्यका अंगहरूभित्र नै त्यस्ता ठगहरूको ठूलो संख्या पाइएला । यस्तै, ठगीमा पक्राउ परेकामध्ये स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारका उच्चापदस्थ समेत भेटिएका छन् । देशभर ३२ हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीमध्ये बचतकर्ताको रकममा पञ्जा नगाडेकाहरू अपवादमा मात्रै पाइएलान् । यस्तो हुँदा पनि सरकार भने मौनजस्तै छ । धेरै रोइकराइ गरियो भने आयोग बन्छन् । तिनका अध्ययनमा परेका यस्ता ठगहरू कुनै न कुनै दलका उच्च तहका नेता भएका कारण ती प्रतिवेदन सरकार आफैँ लुकाउँछ । त्यसपछि न सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ न ठगी रोकिन्छ । पहिले यस्ता ठगी केही करोडमा हुन्थे । अहिले त त्यो रकम अर्ब, १० अर्ब र २० अर्बमा पुगेको छ । त्यसका पछिल्लो उदाहरण जीवी राई–रवि लामिछानेको गिरोहले ठगेको रकमको अंक हो । छ वटा सहकारीबाट यो गिरोहले ठगेका रकमको अंक २० अर्वभन्दा बढी छ । यो ठगीका एक पात्र आफैँ राज्यको निकायमा राज्यकै तलबभत्ता खाएर बसिरहेका छन् भन्ने जगजाहेर नै छ ।
यो संगठित गिरोहमाथि कारवाही चलाउन सरकार लाचार देखियो । त्यसो नहुँदो हो त ठगीकर्ताहरू खुलेआम, अझ सरकारलाई नै गालीगर्दै हिँड्ने थिएनन् होला । सहकारी र लघुवित्तबाट पीडितहरूको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । विभिन्न आयोगका अध्ययनअनुसार सहकारीमा करिब ८० लाख र लघुवित्तमा करिब ३५ लाख सदस्य छन् । यो भनेको सवा करोड हो । यी सबै पीडित नै छन् भन्ने होइन तर एउटा सहकारी वा एउटा लघुवित्तका सदस्य ठगिएको समाचार आउँदा यो सबै संख्यालाई झस्काउँछ । खासगरी पीडितहरूको गुनासो के छ भने जुन प्रकारले ठगी भएको छ, त्यसअनुसार दण्डित गरिएको छैन । सरकार चुकेको ठाउँ नै यही हो । सहकारीमा बचतकर्ता करोडको संख्याभन्दा केही सीमित ठगहरूका पक्षमा सरकार किन लाचार भइरहेको छ भन्ने आजको मूल जिज्ञासा हो । यही क्रम बढे अझै ठूलो ठगी हुने सम्भावना देखिँदैछ । सरकार सतर्क रहोस् वा बनोस् ।
