अबुधाबी । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले एक सय २० भन्दा बढी संगठनका सदस्यराष्ट्रले पारदर्शितामा सुधार र कर्मचारीतन्त्र अवरोधहरू हटाएर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा लगानीलाई सुविधाजनक बनाउने उद्देश्यले एक सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको आइतबार बताएको छ ।
डब्लूटीओका ७५ प्रतिशत सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित विकासका लागि लगानी सहजीकरण (आईएफडी) सम्झौतालाई संस्थाको नियमानुसार औपचारिकरूपमा समावेश गर्नुअघि पूर्ण सहमति आवश्यक हुनेछ ।
व्यापक समर्थन भए पनि केही सदस्यले अहिले पनि डब्लूटीओमा यसको एकीकरणको विरोध गर्न सक्छन् । सबै मुलुकलाई समेट्न नसक्ने ती सम्झौताको सामान्यतया विरोध गर्ने मुलुकमा भारत पनि सामेल छ ।
अबुधाबीमा १३औँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सुरु गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि उक्त सम्झौतालाई डब्लूटीओको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । सम्झौताले दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहलाई विशेषरूपमा विकासोन्मुख र अल्पविकसित’ मुलुकहरूलाई सुविधाजनक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसलाई हासिल गर्न भाग लिने देशहरू ‘उपायहरूको पारदर्शितामा सुधार गर्न, प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न, अन्य लगानी सुविधा उपायहरूलाई अपनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न’ सहमत भएका छन् ।
डब्लूटीओ प्रमुख नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले उक्त सम्झौतालाई अग्रणी सम्झौता भनेका छन् । उनका अनुसार सम्झौताले यसका हस्ताक्षरकर्तालाई उनीहरूले विकास वृद्धि गर्न चाहने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने वाचा गर्दछ ।
