सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नियुक्ति बदर नहुने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश जारी गरेका हुन । पाण्डेयले नागरिकता कानुनको उल्लंघन गरी उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरेको भनेर दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो ।
पाण्डेयले उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरेको भनेर त्रिलोकबहादुर चन्द, अमृत खरेल, अनिल आचार्य लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटलाई रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरेका थिए । नागरिकता कानुनको उल्लंघनविरुद्ध पेस गरिएको उक्त रिट दरपीठ भएपछि रिट दायरकर्ताहरू दरपीठविरुद्ध अदालत गएका थिए ।
अदालतबाट भएको आदेशमा पुरानै नागरिकता प्रयोग भएकाले महासचिव पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्नु नपरेको आदेश गरेको हो । उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा प्रत्यर्थीले मिति २०२६ असोज १५ को जन्ममिति उल्लेख गरी मिति २०४६ असार २८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएको भनी मिति २०६६ भाद्र ८ मा मिति २०३२ पुस २६ को जन्ममिति उल्लेख गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हो । निज प्रत्यर्थी हराएको नागरिकताको प्रमाणपत्र भेटिएको र मिति २०६६ भाद्र ८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा जन्ममिति फरक परेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पामा नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था एवं नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को दफा ३४ (३_ बमोजिम निवेदन दिई मिति २०७६ भाद्र २३ मा जि।प्र।का। पाल्पाबाट टिप्पणी सदर भएको छ । निजको मिति २०६६ भाद्र ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र खिची हराएको भनिएको मिति २०४६ असार २८ को नागरिकताको प्रमाणपत्र नै कायम भई सोही नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मिति २०८० माघ २३ मा भएको निर्णयबमोजिम संघीय संसद्को महासचिव पदमा नियुक्ति भएको देखिँदा यसमा अधिकारपृच्छाको रिट आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको हो ।’
फरक जन्ममिति रहेको नागरिकता प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको देखिँदा सोही आधारमा नियुक्ति बदर गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेश छ । ‘निजको फरक जन्ममिति कायम रहेको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको भन्ने देखिँदा उक्त दोस्रो भनिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निजको नियुक्ति बदर मागको आधार लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीश फुँयालले सर्वोच्चका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८० फागुन ३ मा भएको दरपीठ आदेश मिलेकै देखिएको उल्लेख गरेका छन्। फागुन ८ मा न्यायाधीश फुँयालले आदेश गरे पनि सार्वजनिक भने सोमबार मात्रै भएको हो ।
