काठमाडौं । केही पहिले उखु किसानहरूले आफ्ना उत्पादन बेचेबापतको पाउनैपर्ने भुक्तानी नपाएका कुरा आउँथे । चिनी उद्योगहरू उखु खरिद गर्थे, चिनी बनाउँथे र बेच्थे । त्यो चिनीको मूल स्रोत उखुका उत्पादनकहरूको रकम भने वर्षौँसम्म दिँदैन’थे । यसले उखु किसानको जीवन निर्वाह नै दुरुह बन्दै गएका विवरणहरू सञ्चारमाध्यमका प्रमुख शीर्षक बनिरहँदा पनि सुनुवाइ भएको पाइँदैन थियो । अति भएपछि तिनले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरे जसमा एकजना किसानको त मृत्यु नै भयो । यो दुई वर्षअघिको कुरा हो । आन्दोलन नै गरे पनि तिनले पूराकापूरा भुक्तानी पाएनन् । कारण उद्योगपतिहरूको पहुँचको प्रयोग थियो, जसमा सरकार अल्मलिन्थ्यो । पछि किसानहरूले उखु खेती नै गर्न छाडेको भन्ने समाचार आउन थाले । यी किसानहरूको गुजाराको आधार त्यही उखु हुने गथ्र्यो । त्यसको भुक्तानी नै नपाएपछि त्यसको खेती गर्ने कुरा पनि भएन । पछिल्लोसमय त्यस्तै कुरा दोहोरिँदैछ दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूमा ।
गएको हप्ता आफूले उत्पादन गरेर बेचेको दूधको भुक्तानी नपाएको भनेर पशुपालक किसानहरूले दूधपोखेर सडक नै सेताम्मे बनाइदिए । यति गर्दा पनि सरकारको ध्यान गएकोजस्तो देखिएन । अवस्था कतिसम्म भने सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थाले दूध खरिद गरेबापत किसानलाई तिर्नुपर्ने रकमको दुई अर्बभन्दा बढी रहेको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । सरकारी र निजी क्षेत्रका डेरीहरूले आफूले प्रयोग गरेका दूधको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकमको अंक ६–७ अब नै पुगेको भन्ने हिसाब आयो । पशुपालक किसान अपवादबाहेक अत्यन्त न्यून आय भएकामध्येका हुन् । बिहानबेलुका दूध बेचेर गुजारा गर्नुपर्ने यस्ता अति न्यून आय भएका किसान परिवारबाट दूध लिएर कारखाना चलाउने, नाफा लिनेहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने यति ठूलो रकम बाँकी छ र त्यो पनि वर्षौँसम्म बक्यौता नै रहेको छ भने त्यो सामान्य कुरा होइन । यो रकम साधारण उपभोक्ताले खपत गरेर तर रकम नतिरेको अवस्था होइन । दुग्ध पदार्थका कारखानाहरू ती निजी हुन् कि सरकारी उपभोक्ताले उधारो माग्दैनन् र दिइँदैन पनि । त्यसो भए दूध बेचेबापतको रकम किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । उखुको सिजन वर्षमा एकपटक आउँछ तर दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूको प्रत्येक दिनको बिहान– बेलुका नै श्रम र आर्थिक लगानीसमेत भएको हुन्छ । अहिलेको प्रश्न हो । यस्तो कठोर श्रमको व्यवसाय चलाउने किसानप्रति राज्य यति असंवेदनशील किन ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
यही चालू वर्षमा पनि सरकारले बजेटमा व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । यता व्यवहारमा भने उनले उत्पादन गरेका वस्तुको बिकी्रबाट प्राप्त हुनपर्ने रकम बक्यौता रहन्छ भने ती किसानले घर खर्च धान्ने यदि ऋणपान गरिएकोछ भने त्यसको सावाँब्याज कसरी तिर्ने भन्ने सवाल उठ्छ नै । यता आफ्ना देशमा उत्पादन भएको दूध बेचेर किसानले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् भने उता सरकारकै अनुमतिमा बाहिरबाट आयात हुने दुग्ध पदार्थमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ । भन्सार विभागकै अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को छ महिनामा एक अर्ब ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइसकेको छ । सरकारले यस्तो आयातलाई निरुत्साहित गरिदिने हो भने पनि त्यो रकम यता आउन सक्थ्यो । बजारमा दुग्धपदार्थको उत्पादन र बिक्री घटेको भन्ने छैन । बरु दूधै पाइन छाडेको भनेर यी पदार्थका मूल्य बढाइएका उदाहरण भने थुप्रै छन् । यता उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने उता किसानले भने आफ्ना वस्तु बेचेर पनि भुक्तानी नपाउने यस्तो अमिल्दो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु खरिद गरेर पैसा नतिर्नु आर्थिक अपराध नै हो । दूधलगायत वस्तुका बक्यौता पाइपाइ चुक्ता हुनुपर्छ ।
