काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न थप चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ । यो कुरालाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि स्वीकार गरेक छन् । चालू आर्थिक वर्षको साढे सात महिना पूरा हुँदा नै चालू आवमा खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिने स्पष्ट हुँदा पनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि अर्थले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
राजस्व संकलनले अनिवार्य दायित्वको खर्च धान्न कठिन भइरहेको बेला थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवं दरबन्दीका लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको कारण सरकार खर्च व्यवस्था गर्न असफल हुनलागेको हो ।
चालू खर्च प्रत्येक दिन वा महिनामा भुक्तानी गर्नैपर्ने भएको कारण अन्तिममा सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि निर्माण व्यवसायीले आफूले सम्पन्न गरेको कामको पनि भुक्तानी पाउन नसकेको कारण सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई संशोधन गरेर ठेक्काहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको कारण अनिवार्य दायित्वको रकम थप बढ्न गएको छ । सोही कारण चालू आवमा निर्माणाधीन कतिपय आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले नै खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हुने सार्वजनिक गरेको कारण निर्माण व्यवसायी थप काम गर्ने वा नगर्नेमा द्विविधमा छन् । ‘अर्थमन्त्रीले नै खर्च व्यवस्थापन गर्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकै दिन सरकारले म्याद सकिएका सयौँ योनजाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णयले अहिलेको वर्षको कामको भन्दा अघिल्लो वर्षको कामको रकम भुक्तानी हुने देखिन्छ’, एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘सरकारले राजस्व संकलन गर्न नसक्ने र यही वर्ष वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन नसकेको कारण निर्माण क्षेत्रमा भएको कामको भुक्तानी हुने देखिँदैन । त्यही भएर जति बजेट छ त्योभन्दा बढी काम नगर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ सरकारले भुक्तानी दिने पक्का भएमा निर्माण व्यवसायीले चालू आवको विनियोजित बजेटभन्दा धेरै काम गर्ने थिए ।
निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउनुमा अर्थ मन्त्रालय मात्र दोषी नभई कतिपय अवस्थामा विकासका काम गराउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सिँचाइ र खाने पानीजस्ता मन्त्रालयहरू पनि दोषी देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगतमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति ती मन्त्रालयहरूको छ । सोही प्रवृत्तिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आफूले गरेको कामको पनि भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । सिर्जित दायित्व तथा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा चालू आवमा भुक्तानीका लागि थोरै बजेट प्रस्ताव गर्ने र नयाँ योजनाहरू थप गर्ने प्रवृत्तिका कारण निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाएका हुन् । यद्यपि विकासे काम गराउने सबै मन्त्रालयले दोष भने अर्थ मन्त्रालयमाथि मात्र थोपर्ने गरेका छन् ।
कतिपय मन्त्रालयहरूले आयोजना तथा कार्यक्रम दोहोरो पार्ने गरेका छन् भने अधिकांश आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गराउन ताकेता गर्नेगरेका छैनन् । त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनमा व्यवस्थापकीय कमजोरी भनेको छ । अधिकांश योजनाहरूमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिए पनि तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने भौतिक मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । ‘सोर्सफोर्समा आयोजनामा प्रमुख पठाउने प्रवृत्तिको कारण कतिपय आयोजना समयमा नसकिएको भन्ने अर्थको भनाइमा सत्यता छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । त्यसो त वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष झनै कमजोर देखिएको छ ।
राजस्वको रकम दैनिक खर्चमा भुक्तानी दिनुपर्दा चालू आवका कतिपय योजनाहरूमा सरकारले भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन । समयमा भुक्तानी नभएको कारण योजनाहरूको काम सुस्त छ । चालू आवको साढे सात महिनामा पुँजीगततर्फ २३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । तर, चालू र वित्त व्यवस्थापनतर्फ धेरै खर्च हुँदा शुक्रबारसम्म कुल खर्च ४२ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने राजस्व संकलन ४२ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसले नै संकेत गरेको छ कि चालू आवमा पनि आम्दानीले खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । ‘चालू आवमा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ’, अर्थमन्त्री डा. महतले यही १४ गते सोमबार संघीय संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि उल्लेख छ ।
