काठमाडौँ । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तीय अनुदानमा वृद्धि हुँदै गएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने वित्तीय अनुदानमा हरेक वर्ष अर्बौँ रकम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा संघमार्फत वित्तीय अनुदानस्वरूप स्थानीय तहलाई १३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका अनुसार संघले वित्तीय अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन खर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई खर्ब ५० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई खर्ब १६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । यसरी हरेक आर्थिक वर्षमा अर्बौँ रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे पनि सोअनुरूप उपलब्धि हुन नसकेको आयोग पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संघ तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदान वितरण गर्दै आउनुका साथै सो रकममा वार्षिकरूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । ‘वित्तीय हस्तान्तरणको अधिक निर्भरताले स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई संकुचन गर्न सक्छ’, आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले गर्दा आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमतामा वृद्धि गरी तहगत स्वायत्तता कायम राख्नु तल्ला संघीय अर्थात् स्थानीय तहको लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।’ राजस्व असुलीमा सुधार एवं खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता स्थापित गर्न सकिएमा विद्यमान वित्तीय न्यूनतालाई केही हदसम्म कम गर्न सकिने बताइन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने गर्दछ । साथै राजस्व बाँडफाँटलाई सन्तुलित र पारदर्शी बनाउन समेत वित्तीय अनुदान वितरण गरिँदै आएको छ ।
वित्तीय अनुदानका लागि संघले स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि अनुदान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ स्थानीय तहलाई जाने अनुदानमा कुनैलाई कम र कुनैलाई बढी रकम हस्तान्तरण हुने समस्या रहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रशासनिक खर्च र संसद् विकास कोषमा विनियोजन तथा खर्च गर्ने प्रवृत्तिगत समस्या देखिएको छ । वित्तीय अनुदान वितरणमा समस्या भए पनि त्यसले निरन्तरता भने पाएको देखिन्छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानस्वरूप स्थानीय तहलाई समीक्षा अवधि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब २३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । ससर्त अनुदानस्वरूप स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक खर्ब ८३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक खर्ब ५० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक खर्ब २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।
विशेष अनुदानस्वरूप स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नौ अर्ब १४ करोड रुपैयाँँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच अर्ब ८४ करोड करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । समपूरक अनुदानस्वरूप स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच अर्ब आठ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चार अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।
अनुदानलाई पूर्वाधार विकास, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि स्थानीय तहले सोअनुरूप अनुदानको प्रयोग गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक राजस्व संकलन गरी सो आम्दानीमार्फत आफ्नो प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गरे पनि संघको अनुदानमा भर पर्दा थप समस्या भएको छ । रकम हस्तान्तरणको लागि आयोगले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । आयोगका अनुसार अनुदानलाई समन्यायिक बनाउन, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन नसकिएको समेत बताइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संघले स्थानीय तहलाई मात्रै नभई प्रदेशलाई समेत वित्तीय अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
संघबाट पूर्वाधार विकास तथा विकास निर्माणको काम गर्नका लागि प्रदान गरिएको अनुदानको उपभोग गर्न नसकेको स्थानीय तहलाई तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमको आयोजनाको जिम्मेवारी दिने तयारी वर्तमान सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना योजना प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने बताएका हुन् । स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम अघि बढाउन नसक्दा अनुदान तथा स्वयं विनियोजित रकम समेत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त भनाइ आएको हो । अर्कोतर्फ अयोग, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहले अनुदान रकम सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यसैले गर्दा अनुदान रकमलाई लिएर उपयुक्त अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने सरोकारावालाहरू बताउँछन् ।
