काठमाडौं । विदेशी लगानीलाई लिएर उत्साहित बन्न नसकेको मुलुक नेपाल तथा सरकारी निकाय भने लगानी सम्मेलनलाई वातावरण नबनाई तयारी अघि बढाएका छन् । लगानी सम्मेलनलाई लिएर विश्व अर्थतन्त्र हाकिरहेका अमेरिका, बेलायतका प्रतिनिधिलाई लगानी गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै भारत र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधलाई समेत लगानी गर्न आग्रह गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमार्फत् नेपालको उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पन, बेलायतको विदेश तथा कमन वेल्थ विकास कार्यालयका निर्देशक बेन मिलर र एसियाली विकास बैंकका कन्टी डाइरेक्टर आर्नो कोशवाललाई आग्रह गरेका हुन् । उनले नेपालका लागि नेपालकालागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई नेपालमा लगानी गर्न भनेका हुन् ।
काठमाडौंमा दुई दिन सम्म सञ्चालन हुने लगानी सम्मेलनमार्फत् मुलुकको उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै आए पनि वर्तमान सरकार तथा लगानी बोर्डले त्यसको आवश्यक तयारी गर्न सकेको छैन । लगानी गर्नका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणको लागि समेत लगानी बोर्ड चुकेको छ । विदेशी लगानीलाई विद्यमान नीति नियमले आर्कषति गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको बोर्डले कानुन संशोधन गर्न सकेको छैन ।
लगानी सम्मेलनलाई दिशानिर्देशक गरी लगानीकर्तालाई आर्कषण गर्नका लागि विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्ने भनिए पनि बोर्ड तथा मन्त्रालयले त्यसलाई अघि बढाउनसकेको छैन । दर्जन ऐन संशोधनको तयारी गरिएको पनि मन्त्रिपरिषद लैजाने र त्यसपश्चयात संसदमार्फत् संशोधन गर्ने प्रक्रियाबाट बोर्ड चुकेको छ । बोर्डले उद्योग, व्यवसाय एवम् लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनम अनुभव गरिएका अप्ठयारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले विभिन्न ऐनहरु संशोधन गर्न लागेको बताए पनि सो प्रक्रिया अघि बढाएको पाइदैन ।
बोर्डले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हसतान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमी सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उडडयान प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७ र तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक , भौतिक, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी कुनै परिवर्तन नगरेको अवस्थामा लगानी सम्मेलनको सुगा रटाई रट्दै बोर्ड हिडेको पाइन्छ ।
चार सय भन्दाबढी विदेशी लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा गरिएको सम्मेलनमार्फत् पर्यटन, जविद्युत्, आइटी, कृषि, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्ने आंकलन गरिए पनि लगानीकतालाई आर्कषित गर्ने आधारहरु तयार गर्नबाट बोर्ड वञ्चित हुन पुगेको छ । जसले गर्दा यसअघिका लगानी सम्मेलन जस्तै लगानीकर्ता आउने प्रतिवद्धता जनाउने र लगानी रकम नभित्रने समस्या दोहोरिने निश्चित देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक स्थिरता समेत नरहेको अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ भन्ने स्थान समेत रहेको पाइदैन । गत साता प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राख्दै मन्त्रिपरिषद पुर्नःगठन गरेका थिए । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको थियो ।
त्यस्तै ,बोर्डले लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन अवसर भएकोे र विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवम् गैरआवसीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारका काम सुरु गरेको बताएको छ । लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व जनसुमदायमा पुयाउनु लगानी सम्मेलनले जोड दिनुपर्ने समेत बताइएको छ ।
