काठमाडौं,सरकारले मिटरयाज धन्दा माथिको छानवीन माथि फेरि छानवीन गर्ने भएको छ । गत वर्ष भएको छानवीनको प्रतिवेदन लुकाएर राखेको सरकारले चैत २९ गते संघर्ष समितिसँग चार बुँदे सहमति गरेको हो । सरकारले यसपटक पनि सहमतिको नाममा राजनीति गरेर पीडित पक्षलार्य झुलाउन सक्ने आशंका गरिएको छ ।