काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका लघुवित्तपीडित र सरकारी पक्षबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच शुक्रबार छलफलपछि छ बुँदे सहमति भएको हो ।
लघुवित्तपीडितहरूसँग वार्ता गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाप्रमुखको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । आन्दोलनका क्रममा लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्नेसम्मका माग राख्दै आएका लघुवित्तका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्नको लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार वार्ता समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले शुक्रबार पीडितहरूसँग छलफल गरी छ बुँदे सहमति गरी तत्कालका लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ ।
सरकारी वार्ता टोली लघुवित्तपीडितहरूबीच भएको छ बुँदे सहमतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखीभन्दा नाफामुखी संस्थाको रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न के–कस्तो नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म भएका कार्यका सम्बन्धमा छलफल भई देहायका विषयमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवाशुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने, तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमतिविना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारेर निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ताबापतको रकम अग्रीम जम्मा गर्न लगाउनेजस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्यरूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक ब्याजदर र एक प्रतिशत सेवाशुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदर तथा सेवाशुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिबाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घरोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने, कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने समेतको सहमति सरकारी वार्ता टोली र लघुवित्त पीडितहरूबीच भएको छ ।
लघुवित्तका समस्या अध्ययन कार्यदल गठन
अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय पेस गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदलमा राष्ट्र बैंककै लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र उपसचिव सदस्य छन् ।
कार्यदलमा लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई पनि सदस्य छन् । कार्यदलको संयोजक डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकले तोक्नेछ । कार्यदलले ६० दिनभित्र समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
