काठमाडौं । श्रम सम्झौताविना नै करिब एक सयवटा मुलुकमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । कमजोर सरकारी संयन्त्र र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धमा ज्ञान नहुँदा युवाहरू श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पनि काम गर्न जान बाध्य छन् । प्रत्येक महिना हजारौँको संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको क्रममा एक सय ७० वटाभन्दा बढी मुलुकमा कामको खोजीमा जानेगरेका छन् ।
सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय ११ वटा मुलुक र व्यक्तिगतरूपमा एक सय ७८ वटा मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, युक्रेन र रसियामा काम गर्न जान रोकेको छ । तर, ती मुलुकमा पनि नेपाली युवाहरू काम गर्न पुगेको देखिन्छ । संस्थागत र व्यक्तिगतरूपमा दर्जनौँ मुलुक खुला गर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारी संयन्त्रले काम नगर्दा रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता हुन सकेको छैन । जसले गर्दा असुरक्षित, जोखिमसहितको वैदेशिक रोजगारीले निरन्तरता पाएको छ ।
नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या करिब पाँच लाख रहेको वैदेशिक रोजगारी विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार फागुनसम्म चार लाख ६८ हजार एक सय ३५ वटा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसरी श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब ९० प्रतिशत पुरुष र १० प्रतिशत महिला छन् । आठ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा कम कात्तिकमा र सबैभन्दा बढी मंसिरमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए । देशभित्रै रोजगारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । मासिक हजारौँ युवाले श्रम स्वीकृति लिने अवस्थामा कमी ल्याउन आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
विभागका अनुसार यसवर्ष साउनमा ५५ हजार पाँच सय ७५ जना, भदौमा ५० हजार आठ सय ८४ जना, असोजमा ५६ हजार दुई सय ३५ जना, कात्तिकमा ४३ हजार छ सय २२ जना र मंसिरमा ७१ हजार दुई सय ७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै पुसमा ६५ हजार आठ सय १३ जना, माघमा ६२ हजार एक सय ४७ जना र फागुनमा ६५ हजार छ सय ५८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी मलेसिया र खाडीका छवटा राष्ट्रमा जान इच्छुक देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि नयाँ मुलुकहरू गन्तव्य मुलुक बन्न नसक्दा मलेसिया र खाडी मुलुक जानेको संख्या बढिरहेको विभागका अधिकरीहरू बताउँछन् ।
खाडी मुलुकपछि असुरक्षित राष्ट्र मानिने मलेसिया नेपाली श्रमिकको लागि दोस्रो ठूलो श्रम गन्तव्य हो । अदक्ष तथा सीप नभएकाले पनि रोजगारी पाउने भएकाले खाडी मुलुक र मलेसिया जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उच्च छ । अदक्ष, अशिक्षित र गन्तव्य मुलुकको भाषा, कानुन, कामलगायतका बारेमा स्पष्ट जानकारी नलिई खाडी र मलेसिया पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ । उनीहरू सबल र सक्षम नहुँदा ती मुलुकहरूमा काम गर्दा शारीरिक, आर्थिक तथा भौतिकलगायतका यातना सहनुपर्नेलगायतका समस्याहरू रहेका छन् । जसले गर्दा सरकारलाई श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउने सरकारको नीति रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको १५औँ योजनामा वैदेशिक रोजगारीको हकमा यसलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ । जसअनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारका चरणहरूलाई सुरक्षित, शोषणमुक्त, मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने रणनीति लिएको थियो । जसको कार्यनीति अर्थात् कार्यान्वयनका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नुका साथै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हक–हितको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लागि श्रम कूटनीति अवलम्बन गरिने, देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान र व्यवस्थापन गर्दै जगेडा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गरिने, वैदेशिक रोजगारका लागि जानेहरूको पूर्वअभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मार्यादित एवं व्यवस्थित गरिने तथा सबैखाले विकृतिहरूको कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेलगायतका विषयहरू समावेश गरेको पाइन्छ । तर, सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या यथावत् छ ।
अर्कोतर्फ संस्थागत र व्यक्तिगत तवरबाट डेढ सयभन्दा बढी मुलुकमा नेपाली रोजगारीका लागि पुग्दा १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरिएको छ । नेपाल सरकारले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), दक्षिण कोरिया, बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस र सयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ । यीमध्ये कतिपय मुलुकसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने समय बितिसक्दा समेत नवीकरण हुन सकेको छैन ।
