काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको झण्डै सात वर्षपछि बल्ल छानबिन सकिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । २०७३ साल पुसमा विमान खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसमा यो खरिद धेरै ठूलो अंकको र भ्रष्टाचार पनि त्यही मात्रामा हुन लागेको भन्ने उजुरीको व्यहोरा थियो । नभन्दै अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँदा डेढ अर्बको बिगो दाबी गरेको छ । अभियोगी बनेका देशीविदेशी ३२ जनाका लागि बिगो समान छ । अहिले दाबी भएको बिगो प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितले गरेको ठहरभन्दा कम हो । २०७५ पुसमा लेखा समितिले चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको देखाएको थियो । करिब २४ अर्बको खरिदमा साढे चार अर्बको भ्रष्टाचार भएको कुरा सामान्य होइन । लेखा समितिले गरेको अध्ययनबाट यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि पनि अहिलेको चरणसम्म आइपुग्न पाँच वर्षको समय लाग्यो । कुनै प्रकरणमा यस्ता आधिकारिक निकायले गरेका अध्ययन र ठहरमा लामो समयसम्म कारबाही नहुँदा अनेक प्रकारका आशंकाहरू खडा भएका थिए । अबचाहिँ त्यो मेटिएको छ ।
एक जना पूर्वमन्त्री र दुईजना पूर्वसचिवलगायत सहसचिव र निर्देशकहरू गरी २४ नेपाली अभियोगी रहेको मुद्दाको मूल आधार भने जहाजको क्षमता घटेको र भुक्तानी भने क्षमता बढेकालाई मानिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच वर्षअघि औंल्याएको कुराको मूल विषय पनि यही थियो । लेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो– प्रस्तावकले ए३३०–२०० जहाज जसको एमटीओडब्ल्यु २४२ मेट्रिक टनको प्रस्ताव गरेकोमा ए३३०–२४३ को २३० मेट्रिक टनको जहाज बदनियतपूर्वक उपलब्ध गराउँदा एमटीओडब्ल्युको बारेमा आरएफपीमा नतोकिएको तर यो जहाज खरिदका लागि अनिवार्य सर्त भएकाले प्रस्तावमा भर्नुपर्ने विवरणमा समावेश भएको देखिन्छ । एएआर कर्पोरेसनले पेस गरेको प्रस्तावमा २४२ टन स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । सर्तअनुसार जहाजको खरिदमा निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ । निगमले प्राप्त गरेको विमान निर्माता कम्पनीको मार्च १६, २०१६ को इमेलअनुसार एसवाईडीकेटीएम सेक्टरजस्ता लामा दूरीमा उडान गर्न २४२ मेट्रिकटन भारवहन क्षमता भएका विमान आवश्यक पर्छ । व्यावसायिक योजनाअनुसार लामो दूरीमा उडान भर्नुपर्नेमा छोटो दूरीमा मात्र उडान गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हुँदा विमानको इन्जिन एपीयू (अक्सिलियरी पावर युनिट) बहुमूल्य इलेक्ट्रोनिक नेभिगेसनका यन्त्रहरूका साथै ल्यान्डिङ गियरको समेत लाइफ साइकल घट्ने तथा ल्यान्डिङ, टेकअफ चार्ज, नेभिगेसन र पार्किङ शुल्क बढी तिर्नुपर्ने देखिँदा निगमलाई धेरै हानि नोक्सानी देखिन्छ ।
गएको हप्ता अख्तियारबाट दर्ताभएको मुद्दामा पनि निगमलाई हानिनोक्सानी पु¥याउने बदनियतका साथ एमओयुमा कानुनविपरीतका मूल्य वृद्धिका सर्त र विमानका मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई दुई सय ४२ टनबाट घटाएर दुई सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने दुई सय ४२ टनकै गर्नेगरी राखेका प्रावधानलाई बदर गराउन, सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरिएको भनेर उल्लेख भएको छ । यो भनेको हाक्काहाक्कीरूपमा भ्रष्टाचार गरिएको अवस्था हो । यस्तो विषयमा लामो समयसम्म अनुसन्धान नै नहुँदा यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचार कति थपिँदै गए होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो आरोप लागेको व्यक्ति सांसद र मुख्यमन्त्री नै भए । कर्मचारीहरूले तलब भत्ता खाइरहेकै छन् । यस्ता विषयको समयमा नै छिनोफानो भएको थियो भने यो स्थिति आउने थिएन होला । अहिलेको छानबिन ढिलो त होइन तर जे भयो राम्रै भएको अवस्थामा आएको छ । अब अदालतले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुनेछ ।
