काठमाडौं । अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएपछि सरकारी खर्च केही बढेको छ । त्यसो त विगतका वर्षहरूको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा अन्तिम त्रैमास सुरु भएदेखि नै बजेट खर्च पनि बढ्ने गर्छ । नियमित कार्यक्रममा खर्च हुन नसकेपछि मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन गर्ने र विविध शीर्षकमा खर्च गर्न थालेको छ ।
पछिल्लो एक महिनामा एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । यस्तै दुई अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ भने विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको हो । कुल रकमान्तर भएको एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाखको रकमान्तर गरेको छ ।
२८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा ‘मोबिलाइजेसन’ भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यस्तै मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीहरूलाई औषधी उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रम्हदेव– झुलाघाट–दार्चुला –टिङकर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ) लाई नौ करोड चार लाख रुपैयाँ पैसा निकासा दिइएको छ ।
उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)का लागि करार सेवाशुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकमबराबर दुई लाख ९६ हजार पठाइएको छ ।
रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड नौ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । तमोर कोरिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मुलघाट (सुनसरी)का लागि १४ करोड निकासा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लगानी गर्न दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयमातहत जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सिडेन्ट सेन्टर समेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन् ।
स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुनेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोडबराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४५ करोड ४५ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गतका एक करोड ८१ लाखका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी एक अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
