काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैकले गत शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट लिएका नीतिहरू सकरात्मक रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैकले आंशिकरूपमा नाडाका माग केही सम्बोधन गरे पनि नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था अझै हुन नसकेको नाडाले जनाएको छ । त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान एक सय २५ प्रतिशत जोखिम भार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार घटाई एक सय प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । सो समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई एक दशमलव २० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ । यी नीतिहरू ज्यादै सकारात्मक रहेको नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नाडाले दिएका नीतिगत सुझावहरू पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैंकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालुको रेसियो ५० प्रतिशतको सीमा बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्टरूपमा छट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने, दम्पत्तिले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने, सवारी साधनका लागि आफैँ प्रतीतपत्र खोल्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत धरौटी रकम लिएर मात्र प्रतीतपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंकहरूलाई नै प्रदान गरिनुपर्नेलगायतका विषयहरूको भने सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । नाडाले दिएको उक्त सुझावहरू पनि आउँदा दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सम्बोधन हुँदै जानेछ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीहरू विश्वस्त रहेको नाडाले जनाएको छ ।
