काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्य सुदृढीकरणका ४६ लाख अमेरिकी डलरको योजना अघि सारेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले मंगलबार संयुक्त रुपमा संघीय नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको आयोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
त्रिवर्षीय आयोजनाले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका छवटा नगरपालिकामा कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र चिकित्सा सहायताजस्ता लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको बहुक्षेत्रीय प्रतिकार्य सेवाहरूमा महिला तथा बालिकाको पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ । यसले लैङ्गिक हिंसा पीडित करिब ४९ हजार महिला तथा बालिकालाई गुणस्तरीय सेवामा राम्रो पहुँचमार्फत लाभान्वित गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
‘लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । नगर, प्रदेश र संघीय तहमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका प्रतिकार्य संयन्त्रहरूलाई आबद्ध गर्ने कार्यमूलक समन्वय प्रणाली स्थापनाका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ’, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले भनिन् ।
आयोजनाका लागि लागि स्टेट एन्ड पिसबिल्डिङ ट्रस्ट फन्ड (राज्य तथा शान्ति निर्माण कोष)ले ४६ लाख अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यस आयोजनाको कार्यान्वयन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा गरिनेछ । यस आयोजनाले संस्थागत संरचना र क्षमता सुदृढ गर्नुका साथै सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरी लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका नवीनतम उपायहरूसम्बन्धी नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसैगरी, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सुदृढ प्रतिकार्यका लागि पहिलो प्रतिकार्यकर्ता (फस्ट रेस्पोन्डर) र स्थानीय सरोकारवालाहरूको व्यवहार परिवर्तनलाई बढावा दिनेछ ।
‘यस आयोजनाले विशेषगरी अति दुर्गम र पुग्न कठिन क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका सेवाहरूमा तत्काल पहुँच प्राप्त गर्न, हिंसाको उजुरी गर्न र यसका लागि सहयोग माग्न महिला तथा बालिकालाई सशक्तीकरण गर्नेछ । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासमा टेवा पुर्याउन यो ज्यादै महत्वपूर्ण छ’, विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भने ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच यस आयोजनाका लागि २०८१ वैशाख १२ मा वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
