विराटनगर, असार २
विराटनगरमा रहेको गोल्छा समूह र विशाल ग्रुपको पहलमा कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै चिनी उद्योग धराशायी भएको बहाना बनाएर चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा व्यापक लबिङ सुरु गरेको पाइएको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करीडोरका व्यापारी समूहको उच्च घरानामा रहेको गोल्छा समूहका हितेश गोल्छा र विशाल ग्रुपका तुलसीराम अग्रवालले सञ्चालन गर्दै आएको इस्टर्न सुगर मिलले उखु किसानलाई लामो समयदेखि उखुको भुत्तानी समेत नदिएको रहस्य समेत खुल्न पुगेको छ ।
उद्योगी अग्रवालले गोल्छाबाट इस्टर्न सुगर मिलको ५० प्रतिशत सेयर खरिद गरी सञ्चालक बन्न पुगेपछि गतवर्षदेखि नै कहिले चिनीको मूल्य वृद्धि त कहिले चीनीको आयातमा प्रतिबन्द माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो वर्चस्व देखाउने गरेको कुरा चिनी व्यवसायीले स्रोतले दाबी गरेको छ । पछिल्लो समय सिंगो देश नै लकडाउनमा गएका कारण उद्योग धराशायी भएको बहाना बनाएर चिनी उत्पादकको सेटिगेट बनाई आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाएपछि एकलौटी मूल्य निर्धाण गर्ने अग्रवाल र गोल्छा समूहको उद्देश्य भएको दाबी समाचारस्रोतले गरेको छ । चिनी उत्पादनमा हात हालेपछि इस्टर्न सुगर मिलका सञ्चालक एवं विशाल ग्रुपका तुलसीराम अग्रवालले चिनी उत्पादक संघको नाममा पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयबाट चिनीको भन्सार मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत भन्सार मूल्य वृद्धिका लागि सिफारिस समेत लिन सफल भएको दाबी समेत समाचारस्रोतले गरेको छ ।
चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लाग्नेवित्तिकै चिनीको हाहाकार मच्चाएर ब्रम्हलुट गर्ने योजना बनाएको दाबी समाचारस्रोतहरूले गरेका छ । अहिले लकडाउनका बेला भारतीय सीमानजिक रहेको जोगवनी बजार बन्द हुँदा भारतीय बजारमा प्रतिकेजी ६० रूपैयाँमा पाइने चिनी नेपालमा ६३ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको चिनी व्यवसायीले बताएका छन् । तर उद्योगी गोल्छा र अग्रवालले चिनीमा सेन्डिकेट बनाएर अर्थ मन्त्रालयले पनि चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने चिनी प्रतिकेजी ७५ रूपैयाँसम्म पुग्ने दाबी पनि चिनी व्यवसायीको छ ।
व्यापारका सम्बन्धमा चर्तुर खेलाडी मानिएका विशाल ग्रुपका तुलसीराम अग्रवालको सहयोगमा आन्तरिकरूपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको गोल्छा समूहको इस्टर्न सुगर मिलबाट आसातीत कमाइ गर्ने अभिप्रायले दुवै सञ्चालकबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको मौका छोपी व्यापारीहरूले ठूलो परिमाणमा चिनी आयात हुनसक्ने भन्दै चिनी आयातमा प्रतिबन्धको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई प्रभावमा पार्न खोजिएको कुरा उच्चस्रोतले बताएको छ । कोभिड–१९ र लकडाउनको कारण देखाएर चिनी मिलहरू पनि घाटामा गई धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै अहिले दुवै सञ्चालक चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थ मन्त्रालयमा सक्रिय भएको कुरा थाहा भएको छ ।