काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले सरकारले कच्चा दाल आयातमा लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि हालै प्रस्तुत बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिए पनि कच्चा दाल आयातमा लगाइएको अग्रिम कर भने अत्यधिक भएको जनाएको हो ।
संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा लगाइएको सो अत्याधिक अग्रिम आयकर खारेज गर्न माग गरेका हुन् । कच्चा पदार्थ आयातमा सो अग्रिम आयकर थपिँदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी यहाँको उद्योग बन्द हुने उनले बताए । उनका अनुसार हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ । योसँगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्थाले दाल गेडागुडी पनि महँगो हुने उनले बताए ।
प्रोत्साहन पाउने, अनधिकृत तबरबाट दाल भित्रिँदा सरकारको राजस्व गुम्ने, अर्बौँको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना हुने, स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दालमा भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल खान नपाउने, महँगी बढ्नेलगायतका समस्या देखापर्ने संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघका अनुसार नेपालमा करिब ३५ वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । दाल उद्योगमा लगभग ३५ अर्बको लगानी छ भने पाँच हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । यो नीति लागू भएमा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने संघले जनाएको छ ।
‘कुनै उद्योगलाई १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने सरकारको मनसाय नभएर दाल उद्योगमा त्रुटिपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको हुन सक्छ’, संघले भनेको छ, ‘एचएस कोड ०७१३ मा खान हुने वनस्पति र केही जराहरू र गानाहरू भएकोमा आलु प्याजहरू यस्तै हार्मोनिक कोडसँगै भएकाले दालमा पनी त्रुटिपूर्ण त्यही लाइनमा समावेस भएको हुन सक्छ ।’
