काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका विषयमा मौन रहेको जनाएको छ । संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपाली मौलिक वस्तु अल्लो र ढाकाबाट निर्मित स्वदेशी झोला प्रयोग गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदै नयाँ परम्पराको थालनी गरिएको भए पनि सो बजेटमा समग्र साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि भने कुनै कार्यक्रम नआएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा मुलुकको आर्थिक संवाहकका रूपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि के–कस्ता प्रावधानहरू अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने विषयमा बजेट मौन रहनु लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीका लागि दुःखदायी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, सरकारले विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाका बारेमा पनि बजेट मौन देखिएकाले यसलाई निरन्तरता दिन आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यसको व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । देशभरका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटमा नसमेटिएको महासंघको गुनासो छ ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कोषहरूलाई एकीकृत गरी बनाइएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाले पूर्णरूप पाउन नसकेको अवस्थामा यस कोषलाई आगामी बजेटमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयमा पनि बजेट मौन रहेको महासंघको भनाइ छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाधा पुग्ने देखिएकाले अविलम्ब सो कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह समेत गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सहकारीको साझेदारीमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गर्ने, स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने कुरालाई भने महासंघले स्वागत गरेको छ । यस्तै, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने, कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिसिप कार्यक्रममार्फत सीप विकास गर्ने तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।
स्वदेशमै स्थानीयस्तरमा उत्पादित घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ्ग, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने, कोशेली घर स्थापना गर्ने तथा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने, नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब बनाउन गरिएको विभिन्न व्यवस्था, नयाँ गन्तव्यको पहिचान र मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेे तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक निजी साझोदारीमा बृहतस्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटनलगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीस्तरमा आयआर्जन वृद्धि गर्ने कुरा बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ । यस्तै, श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका कार्यमा दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने विषय पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।
