काठमाडौं । सहकारीको आवरणमा संगठित ठगी गर्दै आएका ललितपुरको पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सीईओसहित सबै पदाधिकारीविरुद्ध अन्ततः पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष हजुरी विष्ट, उपाध्यक्ष अमृतकुमार अर्याल, सदस्यहरू कमद बाबा जोशी, सदस्य भोलाकुमार श्रेष्ठ, सदस्य आर्या सिंह भण्डारी, लेखा संयोजक पुण्यप्रसाद पोखरेल, सदस्य विद्यादेवी पाण्डे र तिमिला रञ्जितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा भण्डारीलगायत ठूला व्यक्तिलाई पक्राउ नै नगरी सामान्य म्यानेजरलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको छ ।
श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीको चुचेपाटी शाखामा पीडित दावा डोमा शेर्पाको खाताबाट एक करोड ६९ लाख रुपैयाँ चोरी भएपछि यो विषय प्रहरीमा पुगेको हो । पीडित शेर्पाले दिएको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले सहकारीका सबै अधिकारीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको हो ।
प्रहरीले शाखा प्रबन्धक ध्रुब पोखरेललाई पक्राउ गरेको छ । सहकारीका सबै अधिकारी अदालतको फरार सूचीमा छन् । सरकारी वकिल कार्यालयले भण्डारीसहितका अधिकारीलाई फरारसूचीमै राखेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोग पत्र पेस गरेको हो ।
पीडित शेर्पाका अनुसार सहकारीका म्यानेजर पोखरेलले उनको किर्ते हस्ताक्षर गरी सहकारीमा रहेको एक करोड ६९ लाख रुपैयाँ रकम निकालेर हिनामिना भएको थियो । तर, पक्राउ परेका पोखरेलले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा सबै किर्ते गर्ने कार्य सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले गरेको बयान दिए पनि प्रहरीले भण्डारीलाई पक्राउ नै नगरी मुद्दा बुझाएको छ । ‘लालीगुराँस सहकारीको सम्पूर्ण रकमको हरहिसाब सुरेन्द्र भण्डारीले गर्नेगरेका थिए । निज हाल के–कहाँ छन् मलाई थाहा छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए भण्डारीलाई नै बुझीपाऊँ ।’ तर, भण्डारीलाई बयानमा समेत उपस्थित नै नगराई प्रहरीले सरकारी वकिलमा फाइल बुझाएको पाइएको हो । त्यतिमात्रै होइन सरकारी वकिलले समेत मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ नै नगरी अभियोग पत्र अदालतमा बुझाएको छ ।
सहकारीका पदाधिकारीविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को आधारमा कारबाही गरीपाऊँ भन्दै सजाय माग गरेको छ । यसरी ठगी गर्नेविरुद्ध सात वर्षको कैद वा ७० हजार जरिबाना दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सीईओ भण्डारीसहितका उच्च अधिकारीले सहकारीको आठ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पारेको, हिनामिना गरेको विषयमा आर्थिक दैनिकले निरन्तर खबर प्रकाशन गर्दै आएको छ । सरकारले श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । अहिले सबै कारोबार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
