काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हालै ल्याएको बजेटले निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण उद्योगमैत्री नभएको ठहर गरेको हो ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले महासंघले लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नभएकोले शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि सम्बन्धित निकायहरू समक्ष महासंघले पेश गरेका सुझावका धेरै बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ । निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्षरूपमा पटकपटक भेट्न खोजेको भए पनि प्रयास असफल भएको महासंघका महासचिव दाहालले बताए । कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महसुस महासंघले गरेको दाहालले जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायीहरूले बिल पेश गरिसकेका र पेस गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र नै चापमा परेको महासंघको भनाइ छ ।