चिनियाँ गाडी बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले बजेटमा विद्युतीय गाडीसम्बन्धी नीति बनाउने क्रममा चलखेल गरेको रहस्य खुलेको छ । राजस्व छली सम्बन्धमा सो कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बेला बजेट निर्माणमा चलखेल गरेको नयाँ रहस्य बाहिरिएको हो । गठबन्धन सरकारका केही मन्त्री र नेताहरूसँगको मिलेमतोमा साइमेक्स इंकले आफूअनुकूल हुनेगरी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा विद्युतीय गाडीसम्बन्धी नीति समावेश गराउन सफल भएको तथ्य भेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । साइमेक्स इंककै अगुवाइमा विद्युतीय गाडीसम्बन्धी नीतिको ड्राफ्ट तयार गरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाइएको स्रोतको दाबी छ ।
साइमेक्स इंकले पूर्वबजेट छलफलका लागि गरिएका विभिन्न कार्यक्रममा ‘फन्डिङ’ गरेको थियो । तिनै कार्यक्रममा भएको छलफलको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पु¥याइएको थियो । अर्थमन्त्री पुनको ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएपछि साइमेक्स इंकले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत हुनुअगाडि नै हजारौँ गाडी आयात गरेको थियो । साइमेक्स इंकले २०८१ जेठ १५ गते रातिसम्म रसुवागढी र तातोपानी भन्सार नाकाबाट गाडीहरू जाँचपास गराउन सफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विद्युतीय गाडीमा करका दर हेरफेर हुने सूचना पाएर बजेटअगावै आयात गरिएका गाडीको भन्सार जाँचपास गराउन रसुवागढी र तातोपानी नाकामा रातिसम्म काम गरिएको थियो । जसरी पनि बजेट अगाडि जाँचपास सक्काउन माथिबाटै दबाब दिइएको स्रोतको भनाइ छ । बजेटअगाडि बीवाईडीका गाडी जाँचपास गर्न ती दुई भन्सार नाकालाई भ्याईनभ्याई थियो । तर, जेठ १५ पछि भन्सार नाका सुनसानजस्तै छन् ।
जेठ पहिलो साता मात्रै रसुवागढी भन्सार नाकाबाट चार सय ८८ वटा विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास भएको थियो । जसमा बीवाईडीको अट्टो थ्रि मोडलको गाडी मात्रै तीन सय ३६ वटा भित्रिएका थिए । तातोपानी भन्सार नाकाबाट त्योभन्दा पनि बढी संख्यामा बीवाईडीका गाडी आयात भएको स्रोतको दाबी छ । जेठको पहिलो सातामा मात्रै एक हजार चिनियाँ गाडी रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट भित्रिएकामध्ये अधिकांश बीवाईडीको छ ।
जेठ महिनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै दुई हजार नौ सय ६९ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल आयात भएको छ । आयात गरिएका गाडीमध्ये अधिकांशको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुनुअगाडि नै जाँचपास गरिएको स्रोतले बतायो । अन्य महिना एक हजारभन्दा कम गाडी आयात हुँदै आएको अवस्थामा जेठ महिनामा एकै पटक तेब्बर बढी आयात गरिनुले पनि नीतिगत चलखेललाई पुष्टि गर्ने स्रोतको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा ११ हजार नौ सय आठवटा विद्युतीय गाडी भित्रिएकामध्ये चीनबाट आठ हजार तीन सय ७७ रहेका छन् । त्यसमा करिब तीन हजारवटा बीवाईडीका मात्रै रहेको जनाइएको छ ।
सरकारले गाडीको क्षमता किलोवाटका आधारमा कर निर्धारण गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटपछि आएको आर्थिक विधेयक २०८१ मा ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअघिसम्म अन्तःशुल्क थिएन, १० प्रतिशत भन्सारदर मात्रै थियो ।
५१ देखि एक सय किलोवाटमा थप ५÷५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइसकेको छ । यो क्षमताका गाडीमा त्यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो । एक सय एकदेखि दुई सय किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ । त्यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो । दुई सय एकदेखि तीन सय किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ । तीन सय किलोवाटभन्दा बढीमा २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ । तर, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ ।
किलोवाट ढाँटेर विद्युतीय गाडी आयात गरी राजस्व छली गरेको सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागले साइमेक्स इंकका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, उक्त अनुसन्धानलाई निष्प्रभावी बनाउनका निम्ति सो कम्पनीले विभिन्न कोणबाट दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो । सत्ताका मुख्य सञ्चालकहरूसँगको मिलेमोतोमा साइमेक्स इंकले कारोबार गर्दै आएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन साइमेक्स इंकलाई काराबाही गर्नेभन्दा पनि चोख्याउन प्रयोग हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको स्रोतको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले खुट्टा नकमाउने हो भने विद्युतीय गाडीको आयातमा सरकार र उपभोक्तामाथि भएको ठगीको भण्डाफोर हुने स्रोतको दाबी छ । साइमेक्स इंकमाथि लागेको आरोपका विषयमा कुरा गर्न साइमेक्स इंक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठसँग जानकारी लिने प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
