काठमाडौं, मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा आइतबार मुख्य सचिव डा. अर्यालसहित राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रकुमार पौड्याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिदविज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल र सो कम्पनीको निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार मुद्दा दायर भएका १२ जना आरोपितहरूउपर कुल ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अहिले विशेष अदालतमा अख्तियारले पेस गरेको आरोपपत्र, मुद्दाको मिसिल र प्रमाण कागजात रुजु गर्नेगरेपछि उक्त मुद्दा दायर भएको हो । आरोपपत्र दर्ता भएपछि मुख्य सचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । नेपालको निजामती इतिहासमा बहालवाला मुख्य सचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो पहिलो हो ।
अख्तियारका अनुसार अर्यालसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट बर्खास्तमा परेका विकल पौडेलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । मुख्य सचिव अर्यालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा योजना छनोटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गरेको अख्तियारको आरोप छ । अर्यालकै निर्देशनमा सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो भनेपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पनि तेस्रो पक्षलाई उक्त ठेक्का दिएको थियो ।
यसरी अर्यालकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुरक्षण मुद्रणको प्रिन्टर खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको देखिएकाले अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । कुल ४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइमा अनियमता भएको अख्तियारको आरोप छ । मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा विनाप्रतिस्पर्धा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई दिएको अख्तियारको भनाइ छ ।आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै मुख्य सचिव डा. अर्याल सोही दिन अर्थात् आइतबारबाटै निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेअनुसार डा. अर्याल निलम्बनमा परेका हुन् । ‘निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन, २०४८ को दफा १७ मा भनिएको छ ।
