विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइने मौद्रिक नीति उद्योगमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैकसँग आग्रह गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष राकेश सुुरानाले राष्ट्र बैकलाई २४ बुँदे सुझाव पठाएको एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् ।
संगठनले निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरू प्रताडित हुँदै आएको जनाएको छ । यही अवस्था जारी रहे उद्योगी व्यवसायीहरूको लगानीमा जोखिममा पर्ने हुनाले उधारो कारोबार उठाउन व्यवस्थित नीति ल्याउन संगठनले आग्रह गरेको छ । उधारो नतिर्ने पार्टीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, वर्षको अन्त्यमा स्थानीय राजस्व कार्यालयमा अडिट रिपोर्ट बुझाएको लिस्ट विवरण समेत संलग्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिँदा कम्पनीका सबै सेयर होल्डरहरूले शतप्रतिशत कर्जाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकोले प्रत्येक सेयर होल्डरले आफ्नो लगानी सेयर बराबरको मात्रै दायित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि अध्यक्ष सुरानाको छ । त्यस्तै कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई थाम्ने पर्याप्त धितो राख्दाराख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरू र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरूको समेत लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गर्ने उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ ।
संगठनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एउटै प्रकारको कर्जा सम्झौता गर्दा कागजातहरूमा कर्जाको प्रकृति र बैंकका अनुसार फरक–फरक कागजात प्रयोग गर्ने गरिएको जनाएको छ । उद्योग व्यवसायहरू प्रालि, पब्लिक लिमिटेड, साझेदारी र प्रोपराइटरसिपअन्तर्गतको दर्ता भएका उद्योग व्यवसायको हकमा प्रवाह हुने एकै प्रकृतिको ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फरक–फरक प्रावधान निर्धारण गरी सोहीअनुरूप कर्जाका कागजातहरू बनाउने र सही छाप गराउने गरिएको संगठनको भनाइ छ । उस्तै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको बैंकपिच्छे फरक–फरक काजगाज हुँदा जटिलता सिर्जना हुने भएकाले समान प्रकृतिको कर्जाका लागि समान कागजात बनाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू गर्न स्पष्ट निर्देशन गर्न पनि उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी नियमन निकायबाट जारी हुने मापदण्ड सरल भाषामा आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरि सरलीकृत गर्ने र बढीमा ४ वा ५ वटा मापदण्डमा सीमित गरी बुझ्न र काम गर्न सरलीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन संगठनले आग्रह गरेको छ । यस्तै, बैंकहरूलाई प्रविधितर्फ पूर्णरूपान्तरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न पनि उद्योग संगठन मोरङले आग्रह गरेको छ ।
