काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद अध्ययन गरेर चाँडो टुङ्ग्याइदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले महसुल विवादसम्बन्धी विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीसँगको छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याइदिन आग्रह गरेका हुन् ।
यस्तै, बैठकमा उनले तत्कालका लागि तीन महिनाभित्र महसुलको विषय निरुपण गर्ने गरी उद्योगहरूमा लाइन जोडिएको बताए । ‘यो विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ, समितिले छलफल थालिसकेको छ, समितिले चाँडो टुङ्ग्याइदिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीबाट बक्यौता नउठाउने भनेर काहीँकतै नबोलेको जानकारी दिँदै उनले बक्यौता यकिन गरेर मात्रै लिइनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णय, न्यायपालिकाको आदेश र व्यवस्थापिका (समिति)को निर्देशनका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउन लागिएको जानकारी दिए । बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि अटेर गरेपछि लाइन काटिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले पठाएको बिलविरुद्ध उद्योगी अदालत गए पनि विपक्षमा फैसला भएको उनले बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
समितिमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादबारे छलफल भइरहेको छ । बिहीबार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको समितिले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लामो समयदेखि विवाद रहेको उक्त विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्न चाहेको बताए । महालेखा, लाल आयोग, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, लेखा समितिको पूर्वनिर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगी र प्राधिकरणको दाबी, विद्युत् नियमन आयोगको सुझावका आधारमा साझा निष्कर्ष निकालिने उनले बताए ।
