काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो र पारदर्शिता अपनाउन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले दुई दिवसीय पुनर्ताजगी कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि कार्ययोजनासहित छुट्टाछुट्टै प्रस्तुतीकरण र छलफलपछि कर्मचारीहरूलाई २५ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित मन्त्रालयका सह–सचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र सहकारी विभागका महानिर्देशक, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, गुठी संस्थान, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुखसहितको ४३ जनाको उच्च नेतृत्वलाई उनले कार्यान्वयनको समयसीमा नै तोकेर निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले सेवाग्राहीहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, सुलभ, दिगो, समयसापेक्ष र विश्वसनीय सेवा दिन सुनिश्चितता कायम गर्न, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, स्वबासी, गाउँब्लक, बेनिस्सा, उखडा , बाहालबिटौरी, नाप जाँच तथा दर्ता हुन छुट जग्गालगायतका जग्गाको यकिन विवरणा संकलन र नियमित अद्यावधिक गर्न, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाहरूको विवरण संकलन र नियमितरूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
यस्तै, जग्गा प्रशासनमा हाल देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ लाई समयसापेक्ष पुनर्लेखन गरी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न, जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र मालपोत ऐन, २०३४ लाई परिमार्जन गरी भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐनको विधेयक तर्जुमा गर्न, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली तथा टाइम कार्डलगायत अन्य उपकरणको व्यवस्था गर्न, जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा थप सुधार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पुनः नापी कार्य सञ्चालन गर्न नापी विभागबाट कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिएका छन् ।
यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने उनले बताएका छन् । सो कार्यका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा, सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणाको लागि छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार गर्न उनले सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सहकारीसम्बन्धी अन्य विषयमा मन्त्रालय, सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र र सहकारी विकास बोर्डबीच समन्वय गरी सहकारीमा देखिएका समस्याको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानका लागि ठोस कार्ययोजनाको तर्जुमा गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
कपिलवस्तुको बाणगंगा, पर्साको पोखरियालगायतका जिल्लाहरूमा रहेका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी (मालपोत र नापी) सेवा विस्तार/स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्न, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअनुसारको कार्य एवम् सेवालाई प्रभाकारी बनाउन इ ७ : सर्भेसम्बन्धी कार्य गर्न, पेपरलेस प्रशासन तथा नवीन प्रणाालीको माध्यमबाट प्रविधिमैत्री शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, गुठी संस्थानको विनियम स्वीकृतिका लागि पेस गर्न, गुठीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप बनाउन गुठीसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन वा नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न र गुठी जग्गाको संरक्षणको लागि गुठी संस्थानको स्वामित्व र गुठी जग्गाको लगत तयार पारी अद्यावधिक गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री अधिकारीसमक्ष मन्त्रालयका मातहतका उच्च पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशकहरूले आगामी दिनमा प्राप्त निर्देशन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
