काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग विशेष अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको थुनछेक बहसपछि आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र रामबहादुर थापाको इजलासले अर्याललाई धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । मुख्यसचिव निलम्बनमा परेपछि सरकारले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी जगेडामा राखेको थियो । यसैगरी सोही मुद्दामा लागेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पनि आइतबार अदालतमा हाजिर भएका थिए । उनलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको थियो । दुवै जना धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाटमा तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन तत्कालीन खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा र उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
