काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले ठूलो संख्या रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम रहेको यस क्षेत्र सरकारको सधैँ प्राथमिकतामा रहने बताए । घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक कानुन, नियम, निर्देशिका तथा निर्णयहरू बनाउने समेत उनले प्रतिबद्धता जनाए । घरेलु तथा साना उद्योगलाई देशभर विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसलाई अझै विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले यो क्षेत्र स्वरोजगारीका लागि पनि महत्वपूर्ण माध्यम रहेको बताए । यस्तै, उनले सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल बढाउने उद्देश्यसाथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे । ‘अहिले उत्पादन, रोजगारी र समस्याहरूको अवस्था के–के छन् भन्ने जानकारी लिने र छलफल गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकारको कोसिस भनेकै व्यवसायीहरूलाई पेसा, व्यवसाय र उत्पादनमा लाग्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने हो ।’ यस्तै, उनले घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीहरूले ऐन, कानुनमा सुधार गर्न चाहेको बुँदाहरूको सम्बन्धमा तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा के–कस्ता परिमार्जन गर्ने लिखितरूपमा सुझाव दिन पनि आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई छिटो अगाडि बढाइने आश्वासन समेत दिए । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी, निर्यात गृह सञ्चालन गर्ने कुरामा व्यवस्थितरूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । भेटमा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समस्याहरूबाट प्रताडित हुँदै आएको बताए । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प २०७६ देखि कोरोना महामारीलगायतका यस क्षेत्र धरापमा परेकोतर्फ उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यस क्षेत्रमा पर्ने यसको असरले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने, रोजगारी सिर्जनामा गतिरोध उत्पन्न हुने, मुलुकको राजस्वमा कमी आउने तथा उद्यमी स्वयंलाई चाहिँ बैंकको ब्याज भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने गरेको उनले बताए ।
अहिलेको मुख्य समस्या नै साना उद्योगीको ऋण भएकाले विगतमा सरकारले साना तथा महिला उद्यमीलाई लक्षित गरी ल्याइएको सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई यथावत कायम राख्न उनले आग्रह गरेका थिए । यस्तै, उनले लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरूको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकाले उद्यमीहरूमा निराशा छाएकाले विभिन्न कोषहरूलाई एकीकृत गरी तयार पारिएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई तत्काल अन्तिमरूप प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने माग गरे ।
यस्तै, उनले उत्पादित लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्यमीका उत्पादनहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि विज्ञापनको महङ्गो माध्यम प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूको उत्पादनलाई एकै थलोमा भेला गरी औद्योगिक प्रदर्शनीमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्याउन सकिने बताए । यसका लागि महासंघले गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि सरकारको तर्फबाट वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरिदिन उनले माग गरे । यस्तै, उनले स्वदेशी वस्तुहरू मात्र रहने गरी केन्द्रीयस्तरमा एउटा निर्यात गृह स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यस्तै, उनले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको औद्योगिक नीति तर्जुृमा गर्न आवश्यक देखिएको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । विगतमा तीन तहकै सरकार सञ्चालनका क्रममा भोगेका अनुभवहरूको आधारमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समसामयिक परिमार्जनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले हाल देखिएको आर्थिक मन्दी र साना उद्योगमैत्री नीति, कार्यक्रम तथा ऐनहरू लागू हुन नसक्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरू धेरै नै विस्थापित भएको बताए । ‘पालिकामा घरेलु उद्योगग्राम बनाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट पनि विनियोजन गर्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, उनले भने ।
