चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंक आक्रामकरुपमा उत्रिएको छ । साउन ११ गते आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले त्यसपछिका दिनमा दैनिक दुई, तीनवटासम्म परिपत्र जारी गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आएको छ । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले बुधबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै असल कर्जामा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानीको दर घटाएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन÷परिमार्जन÷थप गर्दै जारी निर्देशनअनुसार वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौता साँवा रकमको आधारमा एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग कम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिकरुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक दशमलव १० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि चार वर्ष हो भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २७ प्र्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष शून्य दशमलव ८२५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि एक दशमलव १० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिकरुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक दशमलव २० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने सकिने व्यवस्था थियो ।
सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जाको हकमा भने क्रमशः पाँच, २५, ५० र एक सय प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोजस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव छ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि एक दशमलव १० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यी क्षेत्रका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव छ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि एक दशमलव २० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धिजस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्नसक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केबलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरुलाई भने सर्तसहित पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेको अवस्थामा एक दशमलव १० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । तर, यसको लागि परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालनमै रहेको वा सञ्चालन सुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने, सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधिभन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाँढ्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्तहरु तोकिएका छन् । यसअघि भने यस्तो कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन सीमा एक दशमलव २० प्रतिशत रहेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बर्ड फ्लु रोगका कारण साबिकको भुक्तानी तालिका वा सर्तबमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको अवस्थामा एक दशमलव १० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नसक्ने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नति हुनेगरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र ब्याज आंशिक भुक्तानी भई निष्क्रिय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
‘चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइनेछ । मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेदखि मात्र लागू हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज २०८१ मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज÷शुल्क÷हर्जाना÷ब्याजको ब्याज लिन पाइनेछैन । तर, छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा÷ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाका नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो निर्देशनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश गरिनेछैन ।
सरकार वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका सरकारी संस्थानहरुलाई कालोसूचीमा समावेश गरिनेछैन । राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप र कर्जाको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु कालोसूचीमा समावेश गरिनेछैन । वैदेशिक लगानीअन्तर्गत आउने साझेदार लगानीकर्ता, विदेशी नियोग, दातृसंस्था र विकास साझेदार, द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्बन्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरुमार्फत लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सञ्चालन गर्ने संस्था, स्वदेशी पीईभीसी संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर लगानी रहेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र त्यस्ता संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश नगरिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो ब्याजदर सात प्रतिशत तोकिएको थियो । परिपत्रअनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर छ दशमलव पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर तीन प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि भने यस्तो कर्जाको ब्याजदर सात प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
