काठमाडौं,असार १२
संघीय संसद्मा हिन्दी भाषामा बोल्नुपर्नाको कारण के हो भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई बिहीबार आदेश जारी गरेसँगै यो विषयले किनारा पाउने अनुमान गरिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले संसद्मा नेपाल भाषा बोल्ने विधायकलाई किन नलगाएको कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित पेश गर्न बिहीबार आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपालको संविधानले देवनागरी लिपिका सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भावनाअनुसार संसद्मा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यसअघि हिन्दी भाषामा बोलेको सांसदको अडियो संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । केही सांसद्हरुले हिन्दीमा भाषण गर्न थालेपछि त्यसको जनस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।
संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । रिट निवेदनमा विधायकहरू सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा यसअघि सांसदहरू सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । जवाफ पेस भएपछि सर्वोच्चले यो विषयलाई किनारा लगाउनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।
