नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तथ्य र प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै ढाँटेर अगाडि बढ्दै सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको सुरुवात गरेका छन् । तथ्य र प्रमाणले टीओडी अर्थात् टाइम अफ डे मिटरको सबै तथ्याङ्क प्राधिकरणले अनिवार्यरूपमा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने र त्यसकै आधारमा महसुल र थप चार्ज लिनुपर्ने उल्लेख भए पनि कुलमान भने डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएको भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति मात्र होइन पत्रकार सम्मेलन गरेरै ढाँटिरहेका छन् । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिएका ग्राहकलाई अनिवार्यरूपमा प्राधिकरणले टीओडी मिटर जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणका एमडी कुलमानले यतिसम्म बदमासी गरेका छन् कि उठ्दै नउठेको र उठ्ने ग्यारेन्टी नभएको पैसालाई पनि प्राधिकरणको आम्दानी भनेर देखाएर यति आम्दानी गरेको भनेर अर्को झुट बोल्ने काम गरेका छन् । त्यो झुट उनले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलन पनि बोले । प्राधिकरणले अहिलेसम्म टीओडी मिटरको विवादित रकम उठाउन सकेको छैन । त्यो कसरी उठ्ने भन्ने विषयमा कतैबाट पनि निक्र्यौल नगरी कुलमानले आम्दानीबापतको कर पनि प्राधिकरणबाट तिराइसकेका छन् । आम्दानी नै हो भन्ने आश्वस्त पार्न उनले त्यसरी आम्दानी कर तिराएका हुन् ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कुलमानले २०७३ सालको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा टीओडी मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको भनेर ढाँट्ने काम गरेका थिए ।
अघिल्लो साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि त्यही जिकिर गरेका कुलमानले पत्रकार सम्मेलनमा पनि त्यही दोहो¥याए तर २०७३ को विनियमावलीको विनियम (१०) मा ‘टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकका हकमा हरेक वर्ष चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य डेडा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्नेछ । उल्लिखित कार्य गरे–गराएको नपाइए जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई दवाफदेही बनाइनेछ ।’विनियमावलीका अनुसार टीओडी मिटरको डेटा डाउनलोड नगरी त्यस्ता मिटर जोडेका ग्राहकहरूको बिल नै काट्न मिल्दैन । यो काम कुलमानले मिलेमतोमा गरेका हुन् । किनकि कुलमानले केही निश्चित व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा टीओडी मिटरको विवरण लुकाएका हुन् । यसरी विवरण लुकाएबापत कुलमानले ठूलो रकम पाएका छन् । विवरण माग गर्दै अदालतसम्म व्यवसायी पुग्दा तथ्य र प्रमाणबिना यति महसुल उठाउनु÷तिर्नु भनेर अदालतले भन्न सक्तैन । यही कारण कुलमानले मिलेमतोमा पैसा उठाउँदै शक्तिकेन्द्रमा बुझाउने तथा आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि खर्च गर्नेगरेका छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म सञ्चार माध्यमका केही प्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा पारेका कुलमानले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्नो पक्षमा सञ्चालन गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अहिले उनले आन्दोलनका लागि पनि पैसा लगानी गरेका छन् । केही व्यक्तिलाई कुलमानले सडकमा उतारेका छन् । तर, उनले विनियमावलीको व्यवस्थालाई भने होइन भनिरहेका छन् । तर, विनियमावलीमा भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड गर्नैपर्ने भनेको छ । कुलमान भने त्यो अनिवार्य थिएन भनेर झुट बोलिरहेका छन् । विभिन्न विषयमा पटक–पटक यस्तै झुट बोल्दै असुली धन्दा चलाएर अकुत सम्पत्ति आफूले मात्र होइन आफन्तको नाममा लगानी गरेर कमाएपछि अहिले कुलमानविरुद्ध अकुत सम्पत्ति कमाएको मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन छ । कुलमानले आफन्तको नाममा हार्डवेयर व्यवसायदेखि अन्य व्यवसायी सञ्चालन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
अहिले विवादित महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३ अनुसारको हो । जुन विनियमावली २०७३ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको थियो । उक्त विनियमावलीले टीओडी मिरटको विवरण अनिवार्यरूपमा डाउनलोड गरेर राख्नैपर्ने भनेको छ । डाउनलोड गरेको तथ्याङ्क नदेखाई कुलमानले एकै पटक केही उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र केहीलाई २०७३ साउनदेखि २०७५ को अन्तिमसम्मको छुट बिल भन्दै काटेका थिए । तीन वर्षमा कुन उद्योग वा प्रतिष्ठानले कति विद्युत् खपत गरे भन्ने जानकारी नै नराखी बिल काटेपछि यो विषय विवादित बनेको हो । टीओडी मिटर भनेको उद्योगहरूमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो । जसले ग्राहकले कुन दिन कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क देखाउँछ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क हेर्दा लोडसेडिङ भएको बेला निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गरेको देखियो भने प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, कुलमानले उनीहरूलाई प्रमाण र तथ्य दिनुको सट्टा त्यसको प्रमाण मेटियो भनेर अदालतलाई समेत लिखित पत्र पठाएका छन् । कानुनले भने प्राधिकरणले नै त्यसको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेको छ । अहिले भने उनै कुलमानले संसदीय समितिमा टीओडी मिटरको प्रिन्ट विवरण भनेर पठाएका छन् उनले त्यो विवरण भने अदालतमा छैन भनेर पठाएका थिएनन् । अब यहाँ कुलमानको नियत ठीक छैन भन्ने देखाउँछ ।ट्रंक लाइन भन्नाले प्राधिकरणको एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म जोड्ने ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको लाइन हो । डेडिकेटेड फिडर भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट ग्राहकको घर÷कम्पाउन्डसम्म विद्युत् आपूर्तिको लागि निर्माण गरिएको लाइनलाई बुझाउँछ ।
कार्यकारी कुलमानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा एक अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड नाफा पुगेको छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणले अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा पुगेको बताए पनि त्यसमा उठ्दै नउठेको रकम पनि कुलमानले जोडेका छन् ।
