काठमाडौं । प्रनिनिधिसभाबाट हालै परित भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री हुन नसकेको मानव अधिकारवादीहरूले बताएका छन् । मानव अधिकारवादी संस्था जवाफदेहिता निगरानी समितिले कानुनमा यथोचित संशोधन गरी १८ वर्षदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी टुङ्गो लगाउन ठोस कानुनी आधार सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई प्रतिनिधिसभाले गुमाएको जनाएको छ ।
समितिका अनुसार परिपूरणको कानुनी पाटोमा केही सुधार गरिएको भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’मा न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गम्भीर त्रुटिहरू यथावतै छन् । ‘मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनका मान्यता अनुकूल छैन’, समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै, गम्भीर उल्लङ्घनका पीडकलाई ७५ प्रतिशत सजायमा ‘गैरन्यायिक कटौती’को व्यवस्था पश्चगामी रहेको समितिको आरोप छ । यसले कसुरको गम्भीरताका आधारमा दण्डसजाय दिनुपर्ने सर्वोपरि मान्यतालाई लत्याएको जनाइएको छ । यसबाट गम्भीर अपराधमा क्षमादान, माफी वा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि उपाय अस्वीकार्य हुने गरी सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरू खण्डित भएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगको सिफारिसबमोजिम मुद्दा चलाउन तोकिएको संकुचित हदम्याद, अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनु नपर्नेलगायतका प्रबन्धले पीडकलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिनेतर्फ नै लक्षित गरिएको समितिको भनाइ छ । ‘अक्षम्य गम्भीर उल्लङ्घनका पीडकलाई फौजदारी दण्डको भागिदार बनाउने कुरा द्वन्द्वपीडितको मात्रै नभएर सिङ्गो समाजको सरोकारको विषय हो भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरूरी छ’, समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतका जस्तै विध्वंसात्मक हिंसा, गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घन तथा ज्यादती नदोहोरिऊन्, भावी पिँढीले त्यस्ता ज्यादती भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि दण्डको भय सिर्जना गर्नु जरूरी छ ।’ दण्डहीनताको दुष्चक्रलाई अन्त्य गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न असफल हुनु भावी पुस्ताप्रतिको अन्याय भएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार संशोधन वा न्यायिक व्याख्याका माध्यमबाट कानुनका गम्भीर त्रुटिहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू फेरि पनि अपरिहार्य हुने देखिएको छ । साथै, विगतमा जस्तै आयोग गठन प्रक्रियाको राजनीतिक दुरुपयोग हुने अवस्था आउन नदिनका खबरदारी गर्न जरूरी रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्था तथा कूटनीतिक नियोगलगायतका विकास साझेदारहरूलाई पनि यस सम्बन्धमा निगरानी गर्न आग्रह गरेको छ ।
