सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मोबाइल सेवाको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि १० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्न सुविधा दिएको छ । एनसेलले सबै नवीकरण शुल्क अग्रिमरूपमा एकै पटक तिर्न नसक्ने भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दैै आएको थियो । एनसेलले अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि मोबाइल लाइसेन्स नवीकरणका लागि पहिलो किस्ताबापतको चार अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, अन्य किस्ता तिर्दा भने एनसेलले तिर्न बाँकी रकममा दश प्रतिशत थप व्याज तिर्नुपर्नेछ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको हुनेछ । पहिलो पटक १० वर्षका लागि लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा अग्रिम २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को अवधि यही भदौ १५ गते शनिबार राति सकिँदैछ । एनसेलले २०६१ साल भदौ १५ गते मोबाइल सेवाका लागि इजाजतपत्र पाएको थियो । यसअघि पनि किस्ता सुविधा दिएर लाइसेन्स नवीकरण हुँदै आएकोमा यसपटक भने व्याजसहित असुल्ने निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । एनसेलले चार किस्तामा शुल्क रकम बुझाउन पाउने छ । पहिलो किस्ता शुल्क बुझाए पनि तीनवटा किस्ता बाँकी छ । एनसेलले दश प्रतिशत व्याजसहित प्रत्येक वर्ष चार÷चार अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ । उक्त रकम एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारले दिएको सुविधाअनुसार एनसेलले अर्को वर्ष अर्थात् २०८२ साल भदौ १५ गते रातिसम्म चार अर्ब रुपैयाँ शुल्क र १६ अर्ब रुपैयाँको दश प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्नेछ । त्यसपछि तेस्रो किस्ता तिर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको व्याज र चार अर्ब शुल्क तिर्नुपर्नेछ । चौथो किस्ता चार अर्ब रुपैयाँ तिर्दा आठ अर्ब रुपैयाँको ब्याज तिर्नुपर्नेछ भने पाँचौँ किस्ता बुझाउँदा चार अर्ब रुपैयाँ त्यसको ब्याज बुझाउनुपर्नेछ । सरकारको निर्णयअनुसार चार वर्षमा एनसेलले नवीकरण शुल्कको व्याज मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । चार अर्ब रुपैयाँ व्याज नतिर्ने हो भने एनसेलले १५ गते राति दश बजेसम्म बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ । सरकारी सर्त नमानी शुल्क नबुझाएमा इजाजतपत्र खारेज हुनेछ ।
एनसेलले गत जेठ १४ गते चार अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाएर बाँकी शुल्कको लागि किस्ताको सुविधा माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । कम्पनीको आम्दानी घटेको कारण अग्रिमरूपमा एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसक्ने एनसेलको दाबी छ । एनसेलले २०८५ साल भदौ १५ गतेसम्म शुल्क र व्याज तिरिसक्नुपर्नेछ । एनसेल विदेशी लगानीसहित भित्रिएको कम्पनी हो । यसले आमसर्वसाधारणको हातहातमा मोबाइल सेवा सहज बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको व्यापारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । मुख्यसचिवमा अर्यालसरकारले मुख्यसचिवमा एक नारायण अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल उनी गृह मन्त्रालयका सचिव छन् । चलचित्र बोर्डमा दिनेशराज नियुक्त
सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा दिनेशराज दाहाल (डिसी)लाई नियुक्त गरेको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएमा डिसी नियुक्त भएका हुन् । डिसीसँगै अध्यक्षका लागि दीपा पाण्डे र राजेश थापाको नाम सिफारिस भएको थियो ।
