काठमाडौं, असार १६
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान रकम संसद्बाट पास गरेर स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै एमसीसीबारे निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन भनेको छ । उसले उक्त सहयोग लिन कुनै दबाब नदिई सहयोग लिने वा नलिने नेपालको रोजाइको विषय भन्दै यस्तो सहयोग अनुदानको उपलब्धता भने सधैं खुला नहुने प्रष्ट पारेको छ । एमसीसी नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एक दिनअगाडि सोमबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो धारणाबाहिर ल्याएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस उक्त अनुदान रकम लिने पक्षमा रहेको बेला सत्तारुढ नेकपाभित्रकै केही नेताको कारण सरकारले संसद्मा सम्झौतालाई टेबुल गर्नसकेको छैन । एमसीसीको सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेकपाले ठोस निर्णय लिन नसकेको कारण सरकारले संसद्मा टेबुल गर्न नसकेको हो । कांग्रेस सत्तामा भएको बेला अमेरिकासँग एमसीसीको सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन’, अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म अगाडि नबढ्ने अमेरिकाले प्रष्ट पारेको छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम र विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरु र एमसीसीले सने २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचानसहितका क्षेत्रमा काम गरेको छ ।
सम्झौता अनुमोदन गर्न ढिला हुँदा विद्युत् प्रसारणलाइनको पूर्वाधार निर्माण र सडक मर्मतका काम प्रभावित हुनेछ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्ति आउनु केही दिनअगाडि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच पनि एमसीसी अनुमोदनका विषयमा कुराकानी भएका थियो ।
मंगलबार नै सत्तारुढ नेकपाको जारी स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्दै छ । यो बैठकको एजेन्डामा पनि एमसीसी राखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पार्टीभित्र ठोस कुरा गरेका छैनन् । उनी पार्टीले सम्झौतालाई पास गर्न संसद्मा टेबुल गर भनेर निर्देशन दिएमा गर्ने र नदिएमा नगर्ने पक्षमा छन् । नेकपाले एमसीसी सम्झौता पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमै विवाद भएको थियो । कार्यदलका केही सम्झौता अनुमोदन गर्ने र केही नगर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएमा अमेरिकाले नेपाललाई झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिनेछ । आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि बुटवलसम्म निर्माण हुने कुल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै कुल १०० किलोमिटरबराबरको सडक निर्माण हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ थप गर्नुपर्नेछ । उक्त परियोजना पाँच वर्षमा सकेर अडिट गर्नुपर्नेछ । २०७४ साल भदौमा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीको सहयोग लिने÷दिने विषयमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको अनुमोदन नेपालले आज मंगलबार संसद्बाट गर्नुपर्नेमा संसद् बैठक भने भोलि बुधबार मात्र बोलाइएको छ ।
आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरण तथा पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् । आयोजनाका लागि केही स्थानमा जग्गाप्राप्ति तथा अन्य कामसमेत सुरु गरिसकिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र संसदीय अनुमोदनलगायतका काम भने बाँकी छ । ती काम अगाडि बढेपछि आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन असाध्यै महत्वको रहेको र ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनाको समेत प्रमुख हिस्सा रहेको छ ।
