काठमाडौं । कोरोना बीमाको भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाल बीमक संघले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तर्फबाट नेपाल बीमक संघले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको हो ।
सरकारले आफूहरूसँगको सम्झौताअनुसार कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध नगराएकोले कोरोना संक्रमितले दाबी गरेको भुक्तानी दिन नसकेको जिकिर गर्दै भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै संघ अदालत पुगेको हो । कोरोना बीमा गरेपछि संक्रमित भएको प्रमाण पेस गरेको भए पनि धेरै व्यक्तिले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् ।
सरकारले कोमिड–१९ बीमाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेटमार्फत कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । अनुदानबापतको त्यो पैसा पनि सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई दिएको छैन । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार बीमा शुल्कबापत नै दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पैसा दिन बाँकी छ ।
तत्कालीन समयमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गर्दै एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा कम्पनी, एक अर्बभन्दा माथि दुई अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी, दुई अर्बदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्म महाविपत्ति कोषबाट, साढे दुई अर्बदेखि माथि साढे तीन अर्बसम्मको दायित्व बीमा प्राधिकरण र साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोरोना महामारी फैलिएपछि बीमा कम्पनीहरूमा १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । अरु सबैले आफ्नो दायित्वबाट भुक्तानी दिएको भए पनि सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्दा भुक्तानी रोकिएको छ ।
