काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा पुनःसमस्या नआउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाहरूले प्रक्रिया पूरा गररे कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।
पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिने शृङ्खला विसं २०७६ सालदेखि चलिरहेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । देशभरका ७५३ पालिकाहरूमध्ये १९३ ले मात्र जग्गा बर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् भने अन्य पालिकाहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक–पटक आउने गरेको छ । कित्ताकाट खुलेसँगै मङ्गलबारबाट देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको काम सुरु भएको भूमि, व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।