काठमाडौं । सङ्घीय सांसदहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका समस्या बढ्दै गएका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानुनको आवश्यकता रहेकामा जोड दिएका छन् ।
पब्लिक पोलिसी पाठशालाद्वारा बुधबार आयोजित ‘जलवायु सङ्कट ः नेपालको वास्तविकता र नीतिगत प्राथमिकता’ विषयक नीति संवादमा उनीहरूले जलवायुका सबै विषयलाई समेट्ने गरी एकीकृत ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
साथै उहाँहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरू छरिएर रहँदा जलवायुजन्य विपद्को न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानी नोक्सानीका विषयलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी हिसाबले सम्बोधन गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले जलवायु परिवर्तनको चूनौतीलाई सम्बोधन गर्न एउटा महाशाखाले मात्र काम गरेर नसक्ने बताउँदै यसमा सबै मन्त्रालय तथा निकायको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तन विषयमा गरिने छलफल र संवादलाई निरन्ततार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रतिनीधिसभा सांसद दीपा शर्माले परिवर्तित अवस्थामा नेपालमा एकीकृत जलवायु कानुनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुकेकाले यसको समाधानमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । जथाभावी डोजरे विकास गर्दा पहिरो र बाढीको समस्या बढेका बताउँदै उनले यसमा हामी आफँैले पहल गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूति गर्न विदेशबाट पैसा ल्याए पनि त्यसलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने प्रष्ट कार्य ढाँचा आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले जलवायु सङ्कटको समाधानमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीनै तहका सरकार आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद रुपा सोशी चौधरीले हिजो आज पक्की घर तथा भवन निर्माण गर्ने होडले गर्मी बढाएको चर्चा गर्दै परम्परागत रुपमा बनाइका घर र माटोले बनेका घरहरू जलवायुमैत्री र चिसो हुने गरेको तर्क गर्दै हाम्रा परम्परागत ज्ञान र सीपले जलवायु सङ्कटका समाधान गर्न सहयोगी हुने सुझाव दिइन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य पदमबहादुर परियारले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले विकसित राष्ट्रले उच्चस्तरमा कार्बन उर्त्सजन गरिरहने र त्यसवापत नेपालजस्ता देशलाई नगन्य सहयोग दिने विषय न्यायिक नभएको जिकिर गरे ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रतिमा गौतमले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीयस्तरमा अत्यधिक हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार, सक्षम र सशक्त बनाउनुपर्ने बताए । साथै उनले जलवायु परिवर्तनलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
