नयाँ दिल्ली, असार १७
सरकारले प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण खाद्य योजनालाई नोभेम्बरको अन्त्यसम्म चालू राख्ने बताएका छन् । यस योजनाअन्तर्गत रासन कार्ड भएका गरिब र आवश्यक रहेका घर परिवारलाई खाद्यान्न प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा रासन कार्ड लिएका करिब ८० करोड नागरिक रहेका तथ्यांक रहेको छ ।
भारतमा जुलाईदेखि चाडपर्वको मौसम सुरू हुन्छ । त्यसैले चाडपर्वको यस मौसममा भारतीयहरूको खर्च बढ्ने हुँदा गरिब तथा आवश्यक पर्ने सबै नागरिकलाई महामारीको समयमा कुनै पनि अभावको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विगत तीन महिनादेखि सञ्चालित उक्त योजनालाई नोभेम्बर अन्त्यसम्म सञ्चालन गर्ने र यसबाट ८० करोड जनताले निःशुल्क खाद्यान्न पाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन् ।
सरकारले यो पाँच महिना प्रतिपरिवार पाँच किलोग्राम गहुँ वा चामल र एक किलोग्राम चना उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । सरकारलाई यस योजनालाई थप गर्नका लागि करिब ९० हजार करोड थप खर्च लाग्ने बताइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले महामारीलाई मध्यनजर गर्दै विगत तीन महिना पनि उक्त योजना लागू भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘जुन ३० मा सकिने महामारीमा उद्धार प्याकेजका रूपमा जारी योजनालाई लम्ब्याउँदा १.५ लाख करोड खर्च राज्यको खर्चमा जोडिनेछ ।’
भारतीय जनता पार्टी र प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेसको सरकार भएका विभिन्न २१ राज्यले यो योजना सेप्टेम्बरसम्म लागु गर्नका लागि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् । यस पहिले भारतीय प्रधानमनत्री नरेन्द्र मोदीले महामारीको समस्या अझै कायम रहेको भन्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै दोस्रो चरणको बन्दाबन्दीको घोषणा गरेका थिए ।
