फरक मत
नेकपाभित्रको विवाद कहिलेदेखि कसरी के–के कारणले सृजना भएको भन्नेबारे चर्चा भइरहेको महिनौँ दिन भइसक्यो । वास्तवमा यी चर्चाहरुको एउटा मात्र उद्देश्य भनेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर पार्टीको कुनै अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो । यो उद्देश्यबाहेक अरु सिद्धान्त र आदर्शको सबै कुराहरु पार्टीको छविमा कुनै धक्का नपुगोस् भनेर प्रचारप्रसार गरिएको मात्र हो कि भनेर धेरैले शंका गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री परिवर्तनको व्यवस्था संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) मा स्पष्टसँग उल्लेख छ । उक्त उपधाराअनुसार पाँच तरिकाले मात्र बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिन्छ – (१) राजीनामा दिन लगाएर, २) प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा विश्वासको मत लिन लगाएर बहुमतबाट विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नदिएर, ३) नेकपा पार्टीलाई नै दुई पार्टीमा विभाजित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पारेर विश्वासको मतको लागि पेश गरेको प्रस्ताव पारित हुन नदिएर, ४) प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा कसैबाट अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न लगाएर बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरेर, र ५) प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा पार्टीबाट कारबाही गरी साधारण सदस्यबाटै हटाएर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्म पनि नरहने स्थिति सृजना गरेर ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव, प्रवृत्ति, मनोभाव, बानीबेहोरा, काम गर्ने शैली, बडी ल्यांग्वेज, नेतृत्वसम्बन्धी गुण÷अवगुण आदिलाई विश्लेषण गर्दा उनले गल्ती नै गरेको भए पनि आफ्नो गल्ती स्वीकारेर राजीनामा दिने सम्भावना पटक्कै छैन । कुनै गल्तीको गम्भीरता, स्वरुप र दायराबारे पनि आ–आफ्नै अनुकूलको व्याख्या गर्ने चलन नभएको होइन । गत केही दिनको घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा पनि राजीनामा दिँदैन भनी प्रमाणितजस्तै भइसकेपछि पनि अझै उनलाई राजीनामा गराएरै छोड्छु भनेर अहिलेसम्म निरन्तर कोशिस गरिरहेकोलाई एक किसिमले अचम्मकै विषय मान्नुपर्छ ।
विपक्षमा रहेका दलहरु नेकपाभित्रको विवादलाई रमिता हेरेजस्तै बसिरहेको परिस्थितिमा झण्डै दुई तिहाइ सांसदहरुको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन विपक्ष दलहरुले चुनौती दिनेजस्तो जग हसाउने पाइला कसैले चाल्ने कुरै भएन । नेकपाको सांसदहरुले यस्तो पहल गर्ला भनेर त झन् कल्पनासम्म पनि गर्न सक्तैन । अहिले त संसद् बैठक नै बस्न नमिल्ने अवस्थामा त यो प्रक्रियाबारे कुरासम्म गर्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन ।
आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई जसरी भए पनि हटाउने एक्लो एजेन्डा बोकेर पार्टीलाई नै विभाजन गर्ने हदसम्मको पाइला चाल्ने सम्भावना पनि नरहेकोले माथि उल्लिखित बुँदा नम्बर ३ बाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन कठिन छ । त्यसैगरी बुँदा नम्बर ४ र ५ अनुसार पार्टी अघि बढ्नु भनेको पनि पार्टीकै ठूलो बदनाम हुने प्रष्ट भएकोले यसबारे पार्टीभित्र सायद चर्चासम्म पनि नभएको हुनसक्छ ।
उपर्युक्त विश्लेषणअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले खुरुक्क राजीनामा नदिएसम्म पार्टीले जबर्जस्ती हटाउन संविधानबमोजिम प्रायः असम्भव नै देखिएको परिप्रेक्ष्यमा हप्तौँ दिनसम्म दिनका दिन छलफल, वादविवाद किन गरिरहेको होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यो विवाद आजभोलि नै बन्द गर्नुपर्छ । अब थप समय खेर नफालीकन कोरोना नियन्त्रण र भयावह अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नमा सरकार र सानो ठूलो सबै राजनीतिक पार्टीहरु लाग्नु उचित हुन्छ ।
