काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा सरकारको ऋण करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
२०८१ असार मसान्तमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो भने कात्तिक मसान्तसम्म बढेर २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल र्गाहस्थ उत्पादनको ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋणको दायित्व २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ रहेकोमा आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण दायित्व २१ दशमलव ९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण दायित्व २२ दशमलव १९ प्रतिशत छ ।
कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनमा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३० दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्ति ४३ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्ति १० प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु स्वाभाविक भएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटले व्यवस्था गरेअनुरुप स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आएको छ जुन जोखिम पूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीको भनाइ छ ।
विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उपसचिव पुडासैनीले बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच कार्यालयले आन्तरिक ऋण पहिलो चौमासमा उठाउने तयारी रहेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएको कारण आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको उपसचिव पुडासैनीले बताए ।
सरकारी खर्च सञ्चालनको लागि सार्वजनिक ऋण लिएसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व समेत सरकारले लिँदै आएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्च अर्थात् साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २६ दशमलव ८४ प्रतिशत हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ ।’
कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणतर्फको साँवा/ब्याज भुक्तानी ९१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ जसमा साँवा भुक्तानी ७२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी १८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । बाह्य ऋणतर्फको साँवा/ब्याज भुक्तानी १६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ जसमा साँवा भुक्तानी १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकाले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेटभन्दा बढी रहेको छ जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिने आचार्यको भनाइ छ ।
