काठमाडौं । राज्यले अवलम्बन गरेको विद्यमान कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले गरेको व्यवहार र आम नागरिकले भोगिरहेका कतिपय घटनाले दुई प्रकारका नागरिक रहेको जस्तो अवस्था प्रकट हुँदैछन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण मानव तस्करीको आरोप लागेर कुनै देशबाट ‘डिपोर्ट’ भएका एक व्यक्तिलाई हालै सरकारले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय ग¥यो । यो एउटा प्रदेशका गृह र कानुन मन्त्रीको कुरा हो । गृह र कानुन अपराधको छानबिन गर्ने र निष्कर्षमा पुर्याउने राज्यका निकाय हुन् । मानव तस्करी भनेको कानुनतः जघन्य अपराधको तहमा पर्छ । दुई हप्ताअघि उनी एउटा देशको भ्रमणमा जाँदा त्यो देशले विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि उनी पक्राउ परे अनि उनले पदबाट राजीनामा दिए र उनको दलबाट पनि निष्काशनमा परे । उनले तस्करी गर्न लागेका व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परे । जापान पुगेर फर्काइएका मन्त्रीसहितमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर पक्राउ परेका १२ जनाविरुद्ध नै किर्ते र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन प्रहरीबाट प्रतिवेदन आयो । यसअनुसार हुँदा पक्राउ परेका १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रीलाई छुटाएर ११ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा हालियो ।
यसो हुनुको कारण यी मन्त्रीको दल सरकारमा छ र त्यही सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट उनलाई उन्मुक्ति दिइएको हो । यदि यही काम साधारण व्यक्तिले गरेका थिए भने महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा फिर्ता लिइँदैनथियो । त्यसको उदाहरण १२ मध्ये ११ जनामाथि मुद्दा परेको घटनाले नै देखाउँछ । कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि विदेशको अध्यागमनले फर्काएका व्यक्ति दण्डका समानभागी हुनुपर्ने हो । उल्लिखित यी पदाधिकारी राज्यका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी समेत नदिई विदेश गएका थिए । यो पनि दण्डनीय काममा नै पर्छ । तर, अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि दोषी करार गरेका व्यक्तिको नाम हटाएर प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताले उनलाई जोगाइदिए अर्थात् अरुलाई लागेको कानुन उनलाई नलाग्ने भयो । सामान्यतया यस्तो नहुनुपर्ने हो ।
मानव तस्करीकै आरोप लागेका अर्का एक विशिष्ट पदाधिकारीमाथि त डेढ वर्षअघि सार्वजनिक भएको यस्तै मानवतस्करी गर्न लगाएको घटनामा त सामान्य छानबिनसम्म भएको छैन । त्यो हो उपसभामुखले अमेरिकी दूतावासलाई हँुदै नभएका पदाधिकारीलाई पदाधिकारी भनेर प्रवेशाज्ञाका लागि लेखिएको पत्र । त्यो पत्रमा आउँदो ६ मार्चदेखि १७ मार्चसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने एनजीओ सीएसडब्लू ६७ फोरममा जान लागिरहेकी छु, उक्त कार्यक्रमको अतिव्यस्त तालिकाका कारण म आफ्नो टिमका सदस्य, सांसद र सहयोगीहरू सबै जनाको अन्तरवार्ता एकैदिन मिलाइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । यूएन उमेनको उक्त कार्यक्रम नेपालबाट जाने सबै प्रतिनिधिका लागि एकदमै महत्वपूर्ण रहेको र यस कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण विकासमा सहयोग पुग्ने हुँदा अमेरिकाबाट आएको निम्तोको सराहाना गर्दछु भनिएको छ ।
उपसभामुखले पदाधिकारी भनी पत्रमा परिचय गराइएका पात्रहरू न सांसद हुन् न संसद्का पदाधिकारी । यी व्यक्तिलाई त्यो दूतावासले भिसा दिएन । तर, यी पदाधिकारीमाथि छानबिन समेत भएन । छानबिन गरिए सरकार छाड्ने भन्ने उनको दलको धम्कीले उनी जोगिएकी भन्ने बुझाइ छ । यस्तै काम साधारण मान्छेले गरेको भए जेलमा हुन्थे । तर, पहुँचका कारण उनी उपसभामुख नै छन् । यो भनेको एउटा राज्यमा एउटै कानुनको दुई प्रकारले प्रयोग भएको अवस्था नै हो, जुन दुःखद मान्नुपर्छ । अब यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ ।
